नयाँ दिल्ली । प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीमाथि दर्ता गरिएका मुद्दा फिर्ता लिने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले भारत सरकारविरुद्ध पुनः देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
पार्टीले सरकारले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई गलत ढंगले व्याख्या गर्दै विद्यार्थीमाथि दर्ता मुद्दा फिर्ता लिने आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएको छ।
सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दीपकेले विद्यार्थीमाथिको दमन तत्काल रोक्न र आन्दोलनका क्रममा उनीहरूमाथि दर्ता गरिएका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरे पार्टी पुनः सडक आन्दोलनमा उत्रिने उनले चेतावनी दिए।
उनले भने, ‘जुलाई २० मा विद्यार्थीहरूले प्रहरीको लाठीचार्ज र हिंसा सहनुपर्यो। यति हुँदासमेत सरकारले चेत नलिएर युवामाथिको दमन जारी राख्यो भने हामी धेरै चाँडै फेरि सडकमा उत्रिनेछौँ।’
सीजेपीको चेतावनी भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्धको आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि तत्काल कुनै दण्डात्मक कारबाही नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको केही समयपछि आएको हो।
अदालतले आपराधिक पृष्ठभूमि नभएका प्रदर्शनकारीलाई रिहा गर्न आदेश दिए पनि यसअघि दर्ता भएका एफआईआरमाथिको अनुसन्धान भने जारी राख्न अनुमति दिएको छ।
‘सरकार सर्वोच्चको आदेशलाई बहाना बनाउँदैछ’
सीजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले सरकारले यसअघि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीविरुद्ध नयाँ एफआईआर दर्ता नगर्ने र पुराना मुद्दासमेत फिर्ता लिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएको दाबी गरे।
तर अहिले सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाएर मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न खोजेको उनको आरोप छ।
दासले भने, ‘हामीले मंगलबारसम्म सरकारले लिखित आश्वासन दिने अपेक्षा गरेका थियौँ, तर त्यस्तो भएन। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बहाना बनाएर सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटिरहेको छ।’
‘एफआईआर फिर्ता लिन अदालतले रोक लगाएको छैन’
दासले सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सरकारले एफआईआर फिर्ता लिन नपाउने भन्ने कुनै व्यवस्था नरहेको दाबी गरे। एफआईआर फिर्ता लिने अधिकार सरकारसँगै रहेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतको आदेशको गलत व्याख्या गरेर विद्यार्थीमाथिको कारबाहीलाई निरन्तरता दिन खोजिएको आरोप लगाए।
सरकारले अदालतको आदेशलाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्दै युवामाथि दबाब सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाउँदै दासले आन्दोलनकारीसँग गरिएका प्रतिबद्धता तत्काल पूरा गर्न माग गरेका छन्।
सीजेपीले विद्यार्थीमाथि दर्ता गरिएका मुद्दा फिर्ता नलिए सरकारविरुद्ध पुनः आन्दोलन चर्काउने चेतावनीसमेत दिएको छ।
प्रकाशित मिति: १३ श्रावण २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया