नयाँ दिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै नयाँ दिल्लीको जन्तरमन्तरमा भएको विद्यार्थी प्रदर्शनका क्रममा आफू र आफ्नी स्वर्गीय आमा हीराबेन मोदी विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी गर्ने प्रदर्शनकारीलाई क्षमा गर्ने घोषणा गरेका छन्।
शुक्रबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले घृणा र अपशब्दले कुनै समस्या समाधान नहुने भन्दै युवालाई दण्डित गर्नुको सट्टा सही मार्गमा डोर्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
केही दिनअघि जन्तरमन्तरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा केही विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री मोदी र उनकी आमाविरुद्ध आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि भारतभर त्यसको आलोचना भएको थियो। घटनामा संलग्नमाथि कानुनी कारबाहीको मागसमेत उठेको थियो भने गाजियाबादकी एक महिलाले प्रहरीमा उजुरीसमेत दर्ता गराएकी थिइन्।
तर प्रधानमन्त्री मोदीले कानुनी कारबाहीभन्दा पनि क्षमा र सुधारको बाटो रोज्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘जन्तरमन्तरमा मलाई मात्र होइन, मेरी स्वर्गीय आमालाई पनि अपमान गरियो। तर दुर्व्यवहारले कहिल्यै समाधान दिँदैन। यी भ्रमित बालबालिकालाई सही दिशा देखाउनु आवश्यक छ।’
उनले युवावस्थामा गल्ती हुनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै समाजले उनीहरूलाई सुधारको अवसर दिनुपर्ने बताए। ‘मानिसबाट गल्ती हुन्छ। तर हाम्रो समाजका छोरीहरूले यस्ता शब्द प्रयोग गर्नुपरेको अवस्था चिन्ताजनक छ। उनीहरूलाई अस्वीकार होइन, सही संस्कार र मार्गदर्शन दिनुपर्छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो भनाइ स्पष्ट पार्न एउटा उदाहरण पनि दिए। ‘यदि दाँतले जिब्रो टोक्यो भने हामी दाँत भाँच्दैनौं, किनकि दुवै शरीरकै अङ्ग हुन्। त्यसैगरी यी युवाहरू पनि हाम्रै सन्तान हुन्। उनीहरूलाई सही बाटो देखाउनु हाम्रो दायित्व हो,’ उनले भने।
भिडियो सन्देशमा मोदीले भारत तीव्र विकासको यात्रामा रहेको दाबी गर्दै युवाहरूलाई निराश नभई आफ्ना गल्तीबाट सिक्न र राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरे। प्रत्येक युवा सफल भएको देख्नु नै आफ्नो सपना भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
विद्यार्थी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत लगातार भिडियो सन्देश जारी गर्दै आएका छन्। पछिल्लो नौ दिनभित्र यो उनको पाँचौँ भिडियो सन्देश हो।
यसअघि जारी सन्देशहरूमा उनले पेपर चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी संशोधन, परीक्षा प्रणाली सुधार, र उच्चस्तरीय कार्यदल गठन लगायतका विषयमा सरकारका निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए। साथै, परीक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन कडा कानुन लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: १६ श्रावण २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया