काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र ‘संयुक्त हिन्दु मोर्चा’बीच जनकपुरमा १३ बुँदे सहमति भएको भन्दै सार्वजनिक गरिएको दस्तावेजले राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा व्यापक चर्चा र विवाद सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने विषय समेटिएको दाबीपछि उक्त कागजातको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको हो।
सार्वजनिक गरिएको दस्तावेजको पहिलो बुँदामा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने विषयलाई स्पष्ट समयसीमा तोकेर सर्वदलीय छलफलमार्फत अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ। त्यसका लागि तीन महिनाभित्र प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ।
तर सार्वजनिक कागजातमा सरकार वा गृह मन्त्रालयका कुनै पनि प्रतिनिधिको हस्ताक्षर नरहेको देखिएको छ। दस्तावेजमा केवल संयुक्त हिन्दु मोर्चाले अघि सारेका मागहरू बुँदागत रूपमा उल्लेख छन् भने हस्ताक्षर पनि मोर्चाका प्रतिनिधिहरूकै मात्र रहेका छन्।
जनकपुर भ्रमणका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले हिन्दुवादी मोर्चाका प्रतिनिधिसँग दुई चरणमा छलफल गरेका थिए। छलफलमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता मनीष झासमेत सहभागी थिए। भेटघाटपछि मोर्चाले प्रस्तुत गरेको मागपत्र गृहमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
यही मागपत्र ग्रहण गरेको तस्बिर र दस्तावेजलाई आधार बनाएर ‘१३ बुँदे सहमति’ भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रचार भएपछि त्यसको सत्यतामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
यसैबीच पत्रकार राजकुमार रेग्मीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त विषयमा टिप्पणी गर्दै कथित हिन्दु धार्मिक मोर्चा र सरकारबीच भएको भनिएको सम्झौतामाथि गम्भीर शंका व्यक्त गरेका छन्।
उनले यस्तो दस्तावेज किन तयार गरियो, कुन आधारमा सार्वजनिक गरियो र यसको वास्तविक उद्देश्य के हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्। साथै, पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा देखिएका धार्मिक तनावलाई आन्दोलनको मान्यता दिएर कुनै प्रकारको सम्झौता गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा पनि रेग्मीले व्यक्त गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: १७ श्रावण २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया