काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)लाई पुनः गृह मन्त्रालयको मातहतमा फर्काउन सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने सरकारको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै उनले गुप्तचर संयन्त्रको संरचनाबारे पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै दुलालले आफू सरकारको बाध्यता वा नियतमाथि टिप्पणी गर्न नचाहेको, तर व्यवहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर गुप्तचर संयन्त्र गृह प्रशासनकै मातहत रहनुपर्ने धारणा राखे।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह प्रशासनअन्तर्गत नै रहनुपर्छ। म सरकारको बाध्यता वा नियतमाथि होइन, वास्तविक आवश्यकताका आधारमा आफ्नो धारणा राखिरहेको छु।’
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कानुनी आधार दिन नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन गर्न विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। यसअघि कार्यविभाजन नियमावली–२०८३ मार्फत विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको थियो।
उक्त व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता दिने उद्देश्यले ल्याइएको संशोधन विधेयकमाथि अहिले संसदीय समितिमा दफावार छलफल चलिरहेको छ।
बैठकमा दुलालले बाह्य गुप्तचर (एक्स्टर्नल इन्टेलिजेन्स) प्रणाली विकास गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको प्रत्यक्ष कमान्ड राष्ट्रप्रमुखको मातहत हुनुपर्ने धारणा पनि राखे। उनका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका अत्यन्त संवेदनशील सूचनाको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संरचना आवश्यक हुन सक्छ।
उनले हालसम्म राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पुनः सोही संरचनामा फर्काउनु उपयुक्त हुने बताए।
प्रकाशित मिति: १९ श्रावण २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया