काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले हिन्दु राष्ट्रको माग गर्ने समूहसँग सरकारले कुनै औपचारिक सहमति नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। सरकारसँग भएको भनिएको समझदारीबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राज्यले नागरिकको मागपत्र ग्रहण गर्नु र त्यसमा सहमति गर्नु दुई फरक प्रक्रिया भएको बताएका हुन्।
मंगलबार संघीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आचार्यले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकका माग र गुनासा सुन्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार सरकारले सम्बन्धित पक्षको मागपत्र मात्र बुझेको हो, त्यसमा हस्ताक्षर गरेर कुनै सहमति गरेको छैन।
‘मागपत्र बुझ्नु स्वाभाविक सरकारी प्रक्रिया हो। त्यसलाई सहमति भएको अर्थ लगाउनु उचित हुँदैन,’ उनले भने। सरकारले मागहरूको अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि त्यसलाई औपचारिक सहमति भन्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।
आचार्यले मधेस प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको सामाजिक तथा साम्प्रदायिक तनावप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे। विशेषगरी देवानगञ्जलगायत स्थानमा भएका घटनाले सामाजिक सद्भावमा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकार, राजनीतिक दल र समाजका सबै पक्षले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
‘हामी समाजमा सद्भाव कायम राख्ने जिम्मेवारीमा कहाँ चुकेका छौँ भन्ने विषयमा सबैले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
साम्प्रदायिक तनावका घटनाबाट भएको मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनले त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित सबै पक्षले साझा रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे। आफू पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलको नेताका रूपमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने उनले बताए।
यसैबीच, प्रधानमन्त्रीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेर निगरानी र रेकी गराएको भन्ने चर्चाबारे प्रतिक्रिया दिँदै आचार्यले त्यसलाई निराधार दाबीको संज्ञा दिए। यस्ता विषयले अनावश्यक चर्चा त पाउन सक्ला, तर मुलुकको हितमा कुनै योगदान नपुग्ने उनको टिप्पणी थियो।
प्रकाशित मिति: १९ श्रावण २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया