काठमाडौं । भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन प्रक्रियामा झुटा विवरण वा नक्कली कागजात पेश गरी जग्गा लिन खोज्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
समितिले जारी गरेको सूचनामा जग्गा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गलत विवरण, झुटा अभिलेख वा नक्कली कागजात पेश गर्ने, वा त्यस्ता आधारमा जग्गा तथा संरचना प्राप्त गरेको वा प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, झुटा विवरण सिफारिस गर्ने सिफारिसकर्तासमेत कारबाहीको दायरामा पर्ने समितिले स्पष्ट गरेको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२(घ) अनुसार यस्तो कसुरमा सजायको व्यवस्था रहेको जनाउँदै समितिले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन सबैलाई सत्य र सही विवरण मात्र पेश गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित मिति: १९ श्रावण २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया