काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोगको धम्की दिइएको वा राजनीतिक दबाबका कारण राजीनामा गर्न बाध्य पारिएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलाइएको दाबी पूर्णतः असत्य र भ्रामक भएको बताएकी छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाचलगायत केही अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्य तथ्यहीन रहेको स्पष्ट पारिन्।
उनले नेपालको आन्तरिक संवैधानिक र न्यायिक विषयमा अपुष्ट तथा भ्रामक टिप्पणी गर्दै सरकारमाथि आरोप लगाउनु अनुचित भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता सामग्री तत्काल सच्याउन र हटाउन सम्बन्धित संस्थाहरूलाई आग्रह गरिन्।
मन्त्री गौतमले यदि उनीहरूले लगाएका आरोप पुष्टि हुने कुनै तथ्य वा प्रमाण प्रस्तुत गरे सरकार कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन तयार रहेको पनि स्पष्ट पारिन्। तर प्रमाणविहीन आरोपका आधारमा नेपालको न्याय प्रणाली र सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउनु स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र संस्थागत विश्वास जोगाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले सर्वोच्च अदालत संविधानद्वारा स्थापित स्वतन्त्र संस्था भएकाले त्यसको प्रतिष्ठामाथि अनावश्यक प्रश्न उठाउन नहुने बताए।
सोही पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायपालिकाको संरचना, न्यायाधीशको योग्यता, महाभियोगजस्ता विषय नेपालको सार्वभौम संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले विदेशी संस्थाले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राखे।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले यस्ता विवाद अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पुग्ने अवस्था नै आउन नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताइन्। कांग्रेसकै सांसद मनमाया विश्वकर्माले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षणका लागि सबै राजनीतिक शक्ति एकजुट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
नेकपा (एमाले)की सांसद साजिदा खान सिद्धिकीले पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाप्रति सबैले सम्मान प्रकट गर्नुपर्ने बताइन्।
बैठकमा सहभागी संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपालको लोकतन्त्र र मानवअधिकार प्रवर्द्धनमा विगतमा सकारात्मक योगदान दिएको उल्लेख गर्दै यस्ता विषयमा तथ्यमा आधारित संवाद आवश्यक रहने धारणा व्यक्त गरे।
प्रकाशित मिति: २० श्रावण २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया