काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्मित नेतृत्वको वैधानिकतालाई लिएर सुरु भएको कानुनी र राजनीतिक लडाइँ पुनः सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको छ।
यसअघि विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदै गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएको सर्वोच्च अदालतले आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति एकाएक तरंगित बनेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अघिल्लो फैसला पुनरावलोकनका लागि ‘निस्सा’ (अनुमति) दिएसँगै अब यो मुद्दाको फैसला सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुनेछ।
यसअघि गत वैशाख ४ गते न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएका सभापति गगन थापा नेतृत्वको प्यानललाई मान्यता दिँदै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको थियो।
निर्वाचन आयोगले २०८२ माघ २ गते भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिई नयाँ पदाधिकारीहरूको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चले अनुमति दिएपछि अब अघिल्लो फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू बाहेकका अन्य न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासले यसबारे अन्तिम सुनुवाइ गर्नेछ।
पुनरावलोकनको आदेश दिएसँगै अब विपक्षी बनाइएका सभापति गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति र निर्वाचन आयोगलाई अदालतले म्याद (सूचना) पठाउनेछ, जहाँ पूर्ण इजलासले अघिल्लो फैसला सदर गरेमा थापाको नेतृत्व कायमै रहनेछ भने फैसला उल्टिएमा विशेष महाधिवेशन खारेज भई कांग्रेसको वैधानिकता पुरानै स्थितिमा फर्कन वा अदालतले नयाँ व्याख्या गर्न सक्नेछ।
अदालतको आदेशलगत्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस उपाध्यक्ष विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेर टुङ्ग्याइसकेको विषय भए पनि पुनः परीक्षणले विशेष महाधिवेशनको वैधानिक तथ्य र राजनीतिक सत्यलाई अझ फराकिलो ढङ्गले उजागर गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। शर्माले कांग्रेस सम्पूर्ण तथ्य र परिपक्वताका साथ अदालतसमक्ष पुनः प्रस्तुत हुन पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताएका छन्।
यसैबीच, लामो समयदेखि उपचाररत पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा साउन २६ गते राति काठमाडौँ फर्किने तय भएको छ। देउवा पक्षले साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौँमा ‘राष्ट्रिय भेला’ समेत आयोजना गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको यो नयाँ आदेश केवल एउटा प्राविधिक वा कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, यसले कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि गुम्सिएको वैचारिकी र शक्ति सन्तुलनको संघर्षलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ।
विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेपछि गगन थापाले पार्टीमा आमूल परिवर्तन र पुस्तान्तरणको नारा दिएका थिए। तर, पार्टी सञ्चालनका क्रममा पुराना र पाका नेताहरूलाई मिलाएर लैजानुभन्दा “म नै नयाँ जनादेशको प्रतिनिधि हुँ” भन्ने अहम् र एकांकी कार्यशैली देखाएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ।
विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतालाई नै अन्तिम सत्य मानेर संस्थापन पक्ष र इतर समूहका कतिपय मागहरूलाई उपेक्षा गर्ने उनको शैलीलाई पार्टीभित्रै ‘सुधारवादी दम्भ’का रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको थियो। अदालतको पुनरावलोकन आदेशले थापाको यही ‘एकलकाटे’ राजनीतिक गतिलाई केही हदसम्म लगाम लगाइदिएको छ।
अर्कोतर्फ, देउवा पक्ष र पार्टीभित्रका इतर समूहहरू केवल विधि र विधानको रक्षाका लागि मात्र सडक वा अदालत पुगेका होइनन्। उनीहरूको मुख्य चासो र चिन्ता भनेको आगामी चुनावको टिकट वितरण, केन्द्रीय समितिमा सम्मानजनक प्रतिनिधित्व र भावी सत्ता समीकरणमा आफ्नो ‘भागबन्डा’ सुरक्षित गर्नु हो।
गगन थापाले पुराना संरचना र भागबन्डाको परम्परालाई पूर्णतः अस्वीकार गरेपछि असन्तुष्ट बनेको इतर पक्षले अदालत र भावी ‘राष्ट्रिय भेला’लाई थापामाथि दबाब बढाउने र पार्टीभित्र आफ्नो हिस्सा बढाउने बार्गेनिङ टुल्सका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गर्ने फैसलाले नेपाली कांग्रेसको कानुनी अधिकार कसको हातमा जाने भन्ने तय गर्नेछ, तर कानुनी जित जसको भए पनि गगन थापाले आफ्नो ‘राजनीतिक दम्भ’ त्यागेर सबैलाई मिलाउन नसके र इतर पक्षले केवल ‘भागबन्डा’का लागि पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराखे भने, यसको प्रत्यक्ष नोक्सानी आगामी आम निर्वाचनमा सिङ्गो नेपाली कांग्रेसले व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ।
प्रकाशित मिति: २२ श्रावण २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया