काठमाडौं। संविधान संशोधन, सङ्घीयता सुदृढीकरण र सामाजिक न्यायलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै आठ राजनीतिक दलले ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठन गरेका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले संयुक्त अवधारणा-पत्र जारी गर्दै मोर्चा घोषणा गरेका हुन्।
मोर्चाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्दै राज्यका सबै तहमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, महिला, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ।
संविधानमा रहेका संरचनात्मक कमजोरी र अस्पष्टता हटाउन संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखन आवश्यक रहेको मोर्चाको निष्कर्ष छ। प्रदेशको अधिकार र स्रोत सुनिश्चित गर्ने, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुधार गर्ने तथा न्याय प्रणालीमा सुधार गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
मोर्चाले पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त शासन, गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, जलविद्युत, पर्यटन तथा औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक प्राथमिकता बनाएको छ।
यस्तै, सुकुमबासी तथा भूमिहीन समस्या समाधान, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने नीति अघि सारिएको छ। परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्तालाई प्राथमिकता दिँदै सबै मुलुकसँग समानता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित सम्बन्ध कायम गर्ने प्रतिबद्धता मोर्चाले जनाएको छ।
मोर्चाको नेतृत्व सहमतिबाट चयन गर्ने र आवश्यक परे आलोपालो प्रणाली अपनाउने व्यवस्था गरिएको छ। निर्णयमा सर्वसम्मति खोजिने तथा सम्भव नभए लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्णय गर्ने अवधारणा-पत्रमा उल्लेख छ।
प्रकाशित मिति: २३ श्रावण २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया