काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा अध्यागमन विभागका तत्कालीन सहसचिव तीर्थराज भट्टराई र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन अध्यागमन अधिकृत यज्ञराज अर्यालसहित सात जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा न्यायाधीशद्वय हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले सोमबार प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको हो। अदालतका सूचना अधिकारी पार्वती हितानले उक्त आदेश भएको जानकारी दिइन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भट्टराईसहित तीन जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत छुट्टै मुद्दा दायर गरेको थियो।
मुख्य प्रतिवादी बनाइएका तत्कालीन सहसचिव भट्टराईविरुद्ध ७९ लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही बराबर जरिवाना तथा ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ। कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका कारण उनलाई थप तीन वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको माग छ।
त्यस्तै, तत्कालीन अध्यागमन अधिकृत यज्ञराज अर्यालविरुद्ध ८ लाख रुपैयाँ बिगो, सोही बराबर जरिवाना र २ देखि ४ वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ।
अख्तियारले मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाएका ग्रिनलाइन होलिडेज ट्राभलका प्रमुख बालकृष्ण खड्का र फेमिली होलिडेज ट्राभल्सका सञ्चालक राम खड्काविरुद्ध जनही ३० लाख २० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। उनीहरूबाट बिगो बराबर जरिवाना असुल गरी ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ।
फेमिली होलिडेज ट्राभल्सका सञ्चालक दीपक भण्डारीविरुद्ध १० लाख ६० हजार रुपैयाँ बिगो, सोही बराबर जरिवाना र २ देखि ४ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ।
बिचौलियाका रूपमा प्रतिवादी बनाइएका कविता पौडेल र खेमप्रसाद सुवेदीविरुद्ध जनही ७९ लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। उनीहरूलाई बिगो बराबर जरिवाना तथा ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको मागदाबी छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा
भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न गिरोहबाट प्राप्त रकम गैरकानुनी रूपमा शुद्धीकरण गरेको आरोपमा अख्तियारले तत्कालीन सहसचिव भट्टराई, कविता पौडेल र खेमप्रसाद सुवेदीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दासमेत दायर गरेको छ।
उनीहरूविरुद्ध जनही १ करोड ३ लाख ७९ हजार ६ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही बराबर जरिवाना तथा ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ।
अख्तियारका अनुसार भट्टराईले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति पौडेल र सुवेदीमार्फत परिचालन गरी शुद्धीकरण गरेको आरोप लगाइएको छ।
अब विशेष अदालतले आदेशअनुसार सम्बन्धित प्रमाण संकलन तथा परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
प्रकाशित मिति: २५ श्रावण २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया