काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले राज्यकोषबाट एउटै व्यक्तिले एकै समयमा निवृत्तिभरण र पारिश्रमिक गरी दोहोरो सुविधा लिनु सुशासन तथा मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत रहेको बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभामा ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
उनले जनताले तिरेको करबाट सञ्चालन हुने राज्यकोषको रकम अधिकतम सदुपयोग र मितव्ययी ढंगले खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘जनताले तिरेको करबाट चल्ने राज्यकोषको समुचित र मितव्ययी प्रयोग हुनुपर्छ। रिटायर्ड भइसकेपछि पेन्सन पाइरहेका व्यक्तिहरू पुनः संवैधानिक पदमा नियुक्त हुँदा उनीहरूले तलब र पेन्सन दुवै खान नपाउने व्यवस्था गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो,’ उनले भनिन्।
६१ पदाधिकारीबाट ठूलो रकम बचत हुने दाबी
मन्त्री गौतमले हाल नेपालमा १३ वटा संवैधानिक आयोगमा ६१ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था रहेको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार एक जना पदाधिकारीले औसतमा मासिक ५० हजार रुपैयाँ निवृत्तिभरण पाउने अनुमान गर्दा संवैधानिक पदमा रहने ६ वर्षको अवधिमा एक व्यक्तिबाट करिब ३६ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत गर्न सकिनेछ।
‘६१ जनाकै हकमा यो लागू हुँदा राज्यकोषमा ठूलो रकम जोगिन्छ, जुन विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्।
दोहोरो सुविधा रोक्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले २०७३ सालमा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष कौसल्या देवी यम्मीसम्बन्धी मुद्दामा गरेको फैसलालाई समेत मन्त्री गौतमले स्मरण गराइन्।
सर्वोच्च अदालतले समेत एउटै व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिनु उचित नहुने नजिर स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले उक्त न्यायिक नजिरलाई कानुनी व्यवस्थामार्फत संस्थागत गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।
‘दोहोरो सुविधा अन्त्य गर्ने सुरुवात हो’
विधेयकले संवैधानिक पदाधिकारीलाई मात्र दोहोरो सुविधा रोक्ने व्यवस्था गर्न खोज्नुको कारणबारे सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सरकारको नीतिगत उद्देश्य नै राज्यकोषबाट हुने दोहोरो सुविधा अन्त्य गर्नु रहेको स्पष्ट पारिन्।
‘सरकारको नीतिगत स्पष्टता नै दोहोरो सुविधा हटाउने हो। यो सुरुवात मात्र हो, क्रमशः अन्य कानुनहरूमा पनि सुधार गर्दै सबै क्षेत्रमा दोहोरो सुविधा अन्त्य गरिनेछ,’ उनले भनिन्।
उनले हालै सरकारले निजामती कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त नगर्ने निर्णय गर्नु पनि राज्यकोषको मितव्ययी उपयोग र दोहोरो सुविधा नियन्त्रण गर्ने नीतिकै एउटा हिस्सा भएको बताइन्।
मन्त्री गौतमले विधेयकलाई थप परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिमा हुने दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूबाट प्राप्त तर्कपूर्ण तथा उपयोगी सुझावलाई सरकारले खुला मनले ग्रहण गर्ने बताइन्।
आवश्यक देखिए विधेयकका प्रावधानमा सुधार गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरिन्।
प्रकाशित मिति: २५ श्रावण २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया