काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले श्रमिक र किसानका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाएकी छन्। उनले एकातिर श्रमिकमाथि भइरहेको श्रम शोषण रोक्नुपर्ने र अर्कोतर्फ किसानले भोग्दै आएको रासायनिक मलको अभाव तत्काल अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद ओलीले देशको अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा रहेका श्रमिक र किसानका समस्यालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्।
उनले आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दा त्यसको जगमा रहेका श्रमिकको वास्तविक अवस्था पनि हेर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। विशेषगरी कार्पेट, धागो र गार्मेन्ट उद्योगमा कार्यरत महिला श्रमिकले दैनिक १२ घण्टासम्म काम गर्दा पनि मासिक १८ हजार रुपैयाँ मात्रै पारिश्रमिक पाउने गरेको तथा उनीहरू न्यूनतम मानवीय सुविधाबाट समेत वञ्चित रहेको उनले बताइन्।
‘नेपालको नाम विश्व बजारमा पुर्याउने श्रमिकहरू नै राज्यको श्रम निरीक्षणबाट ओझेलमा छन्,’ उनले भनिन्।
श्रमिकमाथि हुने शारीरिक तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रण गर्न तथा रोजगारी गुम्ने डरका कारण आफ्ना समस्या खुलेर राख्न नसक्ने श्रमिकको संरक्षण गर्न सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। श्रम निरीक्षणलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी नियमित, स्वतन्त्र र परिणाममुखी बनाउन उनले माग गरिन्।
त्यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
सांसद ओलीले कृषि क्षेत्रमा देखिएको रासायनिक मलको अभावप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सरकारी गोदाममा मल मौज्दात रहेको दाबी गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै उनले किसानको खेतसम्म समयमै मल पुर्याउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
‘सरकारी गोदाममा मल भएर मात्र हुँदैन, किसानको खेतमा समयमै मल पुग्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कुन जिल्ला र पालिकामा कति मल पठाइयो, त्यसको तथ्याङ्क सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ।’
कृषिमन्त्रीले संसद्मा मलको अभाव नहुने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा किसानहरू मल नपाएर समस्यामा परेको ओलीको दाबी थियो।
सरकारी तथ्याङ्कमा ५ लाख ६१ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी मल आपूर्ति भएको देखिए पनि किसानको खेतसम्म आवश्यक समयमा मल पुग्न नसक्नु वितरण प्रणालीको गम्भीर कमजोरी भएको उनले बताइन्। मल वितरणमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार भएको आशंका गर्दै उनले त्यसको प्रभावकारी छानबिन र पारदर्शी वितरण प्रणाली सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
प्रकाशित मिति: २६ श्रावण २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया