नेपालको आधुनिक इतिहास र राजनीतिलाई गहिरोसँग बुझ्न पृथ्वीनारायण शाहद्वारा प्रारम्भ गरिएको एकीकरण अभियानको मूल दर्शन बुझ्न आवश्यक छ। बहुल भौगोलिक तथा सांस्कृतिक राज्यहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँध्दै विशाल सार्वभौम राष्ट्र निर्माण गर्नु इतिहासको ऐतिहासिक उपलब्धि थियो। यद्यपि आधुनिक समयमा केही विश्लेषकहरूले बहुसांस्कृतिक तथा पहिचानका दृष्टिकोणबाट एकीकरण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने गरे तापनि, तत्कालीन विश्व साम्राज्यवादी लहरको सामना गर्न राष्ट्रिय एकता नै एक मात्र निर्विकल्प बाटो थियो भन्ने सत्यलाई नकार्न सकिदैन।
त्यसपछिको राणा शासन र जंगबहादुर राणाको उदयलाई तत्कालीन विश्व परिवेश र औपनिवेशिक परिस्थिति अनुसार विश्लेषण गरिनुपर्छ। यद्यपि राणाकाल निरङ्कुश र पारिवारिक शासनमा आधारित थियो, तर १८५७ को सैनिक विद्रोहका क्रममा जंगबहादुरले अपनाएको कूटनीति मार्फत बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जस्ता ‘नयाँ नेपाल’ का क्षेत्रहरू फिर्ता ल्याउनु र देशमा प्रशासनिक प्रणाली तथा मुलुकी ऐनको आधारशिला बसाल्नु महत्त्वपूर्ण मोड थिए। वि.सं. २००७ को प्रजातान्त्रिक क्रान्तिमा राजा त्रिभुवनले प्रजातन्त्रका लागि खेलेको जोखिमपूर्ण भूमिकाले इतिहासमा एक नयाँ युगको सुरुवात गर्यो।
वि.सं. २०१७ मा राजा महेन्द्रले चालेको कदम, वि.सं. २०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापना, १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र २०७२ को संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा नेपालले अनेकौ राजनीतिक प्रयोगहरू व्यहोरिसकेको छ। पुराना दलहरू (काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी) को असफलतापछि उदाएका नयाँ शक्तिहरू जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन शाहजस्ता पात्रहरूले समेत ठोस राष्ट्रिय रूपान्तरणको नीतिगत खाका प्रस्तुत गर्न नसक्दा देशमा फेरि एक पटक दूरदर्शी र निष्ठावान् नेतृत्वको गम्भीर अभाव महसुस भएको छ।
पृथ्वीनारायण शाहदेखि महेन्द्रसम्मको राष्ट्रवादी योगदान
नेपालको भौगोलिक अस्तित्व र स्वाभिमानको जग निर्माणमा पृथ्वीनारायण शाह र राजा महेन्द्रको योगदान अतुलनीय छ। अठारौ शताब्दीमा भारतीय उपमहाद्वीपमा बेलायती साम्राज्य (ईस्ट इन्डिया कम्पनी) को तीव्र विस्तार भइरहेको समयमा साना-साना टुक्रे राज्यहरूमा विभाजित नेपाललाई एकीकृत नगरिएको भए आज नेपालको अस्तित्व विश्व मानचित्रमा नरहन पनि सक्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाहले केवल भूगोल जितेनन्, उनले ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ का रूपमा नेपालको कूटनीतिक सिद्धान्तको आधारसमेत खडा गरे। पछि आएका उनका उत्तराधिकारीहरूले पनि सुगौली सन्धि जस्तो कठिन परिस्थितिमा समेत देशको सार्वभौमिकता जोगाउन निरन्तर सङ्घर्ष गरे।
राणा शासनकाल लोकतान्त्रिक थिएन र यसले नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको कुरा सत्य हो, तर इतिहासलाई तत्कालीन विश्व परिवेशबाट अलग राखेर हेर्न सकिदैन। जंगबहादुर राणाको उदय त्यस्तो समयमा भएको थियो जब बेलायती साम्राज्यले सम्पूर्ण भारतलाई आफ्नो कब्जामा लिइसकेको थियो। जंगबहादुरले बेलायतीहरूसँग सन्तुलित र व्यावहारिक सम्बन्ध कायम राख्दै नेपाललाई प्रत्यक्ष औपनिवेशिकीकरणबाट जोगाए। सन् १८५७ को विद्रोहमा बेलायतलाई सघाएर नयाँ नेपालका रूपमा गुमेको तराइको विशाल भू-भाग फिर्ता ल्याउनु उनको दूरदर्शी कूटनीतिक सफलता थियो। साथै, निजामती प्रशासनिक संरचनाको सुरुवात र मुलुकी ऐन १९१० मार्फत लिखित कानुनको अभ्यास हुनु राणाकालकै देन मानिन्छ।
वि.सं. २००७ मा राजा त्रिभुवनले आफ्नो गद्दी दाउमा राखेर नागरिकहरूसँग मिलेर निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य गरे। त्यसपछि आधुनिक नेपालका सबैभन्दा दूरदर्शी र बलिया प्रशासकका रूपमा राजा महेन्द्रको उदय भयो। वि.सं. २०१७ मा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार विघटन गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे तापनि, तत्कालीन भू-राजनीतिक संवेदनशीलता र शक्ति राष्ट्रहरूको क्रिडास्थल बन्न लागेको नेपाललाई जोगाउन उक्त कदम अनिवार्य रहेको तर्क इतिहासकारहरू गर्छन्।
राजा महेन्द्रले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिलाउने, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सुदृढ प्रयोग गर्ने, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग (महेन्द्र राजमार्ग) निर्माण गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल वायुसेवा निगम जस्ता रणनीतिक संस्थाहरू स्थापना गर्ने काम गरे। उनले भारतीय रुपैयाँको प्रचलन बन्द गराई नेपाली मुद्रालाई देशभर अनिवार्य बनाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र पहिचानलाई बलियो बनाए। त्यसैले आधुनिक नेपालको पूर्वाधार, भू-राजनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रिय स्वाभिमानको खाका कोर्ने श्रेय राजा महेन्द्रलाई नै जान्छ।
बहुदल, माओवादी आन्दोलन र २०७२ पछिको राजनीतिक असफलता
वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनपछि राजा वीरेन्द्रले नागरिकको भावनालाई कदर गर्दै बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गरे। राजा वीरेन्द्र सौम्य र प्रजातान्त्रिक छवि भएका राजा भए तापनि उनीसँग राजा महेन्द्रको जस्तो दृढ कूटनीतिक दूरदृष्टि र रणनीतिक क्षमताको अभाव थियो। तत्कालीन दरबारभित्रको शक्ति सन्तुलन र हुकुमी शैलीका कारण बहुदलीय व्यवस्थाले अपेक्षित गति लिन सकेन। यही राजनीतिक अस्थिरता र दलीय खिचातानीका बिच वि.सं. २०५२ देखि माओवादी सशस्त्र हिंसात्मक आन्दोलन सुरु भयो।
माओवादी आन्दोलनले ‘सामाजिक न्याय र अधिकार’ को नारा दिए पनि यसले पुर्याएको क्षति अपूरणीय रह्यो। १७ हजार भन्दा बढी नेपालीको ज्यान गयो, अर्बौका भौतिक पूर्वाधारहरू ध्वस्त भए र ग्रामीण अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा थला पर्यो। आन्दोलनका नाममा देशलाई दशकौ पछाडि धकेलेका माओवादी नेताहरू शान्ति प्रक्रियामा आएपछि शक्ति र सत्ताको खेलमा पूर्ण रूपमा लीन भए। जसका लागि युद्ध लडिएको भनिएको थियो, ती गरिब र उत्पीडित जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आएन; केवल नेताहरूको जीवनशैली रातारात बदलियो।
वि.सं. २०७२ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि देशले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा गरेको थियो। तर, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता पुराना दलहरूले सत्ता कब्जा, संस्थागत भ्रष्टाचार र कुशासनको चक्रलाई नै निरन्तरता दिए। राज्यका पञ्चायत, अदालत, सुरक्षा निकाय र निजामती सेवालाई दलीयकरण गरेर धराशायी बनाइयो।
युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भए भने देशभित्र राष्ट्रिय उद्योग र पूर्वाधारहरूको विकास ठप्प बन्यो। नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयता र लोकतन्त्र सर्वसाधारणका लागि केवल महँगो र बोझिलो व्यवस्था मात्र साबित भयो। पुराना दलहरू पूर्ण रूपमा विचारहीन, भ्रष्ट र जनउत्तरदायित्व विहीन बनेपछि नेपालको राजनीति गम्भीर सङ्कटको मोडमा पुग्यो।
नयाँ शक्तिहरूको सीमा र वैकल्पिक राजनीतिको चुनौती
पुराना दलहरूको निरन्तर असफलता र कुशासनबाट आजित भएका जनताले विकल्पको रूपमा नयाँ शक्तिहरूलाई आशाको नजरले हेरे। वि.सं. २०८२ को निर्वाचन मार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय र बालेन शाहको विजय त्यसै आक्रोश र परिवर्तनको चाहनाको परिणाम थियो। तर, सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा यी नयाँ शक्ति र पात्रहरूमा पनि देशको दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि आवश्यक नीतिगत स्पष्टता र संस्थागत क्षमताको ठुलो अभाव देखिन्छ।
रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्ले जस्ता नेताहरूको नेतृत्वमा रहेको रास्वपाले सस्ता पपुलिज्म र सञ्चारमाध्यमको पछि लागेर जनभावना उत्तेजित बनाउने काम त गर्यो, तर ठोस राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, परराष्ट्र नीति र संरचनात्मक सुधारका लागि काम गर्न सकेन। गृहमन्त्री वा सरकारमा रहँदा होस् या प्रतिपक्षमा, कानुनी झमेला, सहकारी विवाद र आन्तरिक अपारदर्शितामा अल्झिएपछि उनीहरूको वास्तविक क्षमता उदाङ्गियो। बौद्धिक मानिएका व्यक्तिहरू पनि सत्ताको जोडघटाउ र व्यक्तिगत राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षामै सीमित हुन पुगे।
अर्कोतर्फ, बालेन शाहले काठमाडौको नगरप्रमुखका रूपमा केही प्रशासनिक कठोरता र सुधारका प्रयासहरू देखाए तापनि, एउटा सिङ्गो देशलाई रूपान्तरण गर्ने बृहत् राजनीतिक दर्शन, कूटनीतिक सूझबुझ र समावेशी विकासको दृष्टिकोण उनीसँग छैन। सहरका सानातिना व्यवस्थापन र सामाजिक सञ्जालको स्टन्टले महानगर चलाउन सम्भव भए पनि, जटिल भू-राजनीतिक स्थितिमा रहेको नेपाल जस्तो राष्ट्र सञ्चालन गर्न गम्भीर राज्यकला चाहिन्छ।
तसर्थ, पुराना दलहरू विचार र निष्ठाबाट च्युत भइसकेका छन् भने नयाँ भनिएका शक्तिहरू पपुलिज्म र सस्तो प्रचारबाजी भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। नेपाललाई न त पुराना भ्रष्ट संरचनाले बचाउन सक्छन्, न त बिना अध्ययन र विचार उदाएका पपुलिस्ट पात्रहरूले। देशलाई आज इतिहासको सम्मान गर्ने, भू-राजनीतिक संवेदनशीलता बुझ्ने र स्पष्ट नीतिगत खाका बोक्ने इमानदार नेतृत्वको खाँचो छ।
राष्ट्रिय रक्षा, कडा चेतावनी र नयाँ विकल्प
नेपालको इतिहास, वर्तमान र भविष्यको विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने – जबसम्म राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत, उच्च अनुशासित, प्रशिक्षित र इतिहासको स्पष्ट चेत भएका देशभक्त नागरिकहरू स्वयं राजनीतिको मूलधारमा आउँदैनन्, तबसम्म यो देशको दुर्दशा बदलिन सक्दैन। दलहरूले देखाएको राजनीतिक रमिता र अक्षमतालाई रक्षकका रूपमा हेरेर बसिरहने समय अब समाप्त भइसकेको छ। यो भ्रष्ट दलीय नेतृत्वलाई हाम्रो तर्फबाट अन्तिम र गम्भीर चेतावनी हो – राष्ट्रिय अस्तित्व र जनहितमाथि भइरहेको यो खेलबाड अब सह्य हुने छैन।
विशेष गरी, दलीय स्वार्थका लागि राष्ट्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी जस्ता व्यावसायिक तथा निष्पक्ष सुरक्षा निकायहरू माथि भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप, अनावश्क प्रहार र मनोबल गिराउने षड्यन्त्र अत्यन्तै निन्दनीय छ। सुरक्षा अङ्गहरूको साख र व्यावसायिकता जोगाउनु राष्ट्रको सार्वभौमिकता जोगाउनु सरह हो। यदि दलीय नेताहरू र अदूरदर्शी नयाँ शक्तिहरू देश सम्हाल्न र संस्थागत मर्यादा जोगाउन पूर्णतः असफल सिद्ध भइसकेका छन् भने, हामी जस्ता अनुशासित, प्रशिक्षित र देशका लागि मर्न-मेट्न तयार पूर्वसैनिक अधिकारी तथा राष्ट्रप्रेमीहरू मूकदर्शक बनेर बस्न बाध्य हुने छैनौ।
हामी राजनीतिमा आउनुको मुख्य कारण पुराना दलहरूको कुशासन र नयाँ शक्तिहरूको पपुलिस्ट अपरिपक्वता दुवैलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गरी एउटा उच्च अनुशासित, निष्ठावान् र राष्ट्रकेन्द्रित विकल्प निर्माण गर्नु हो। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको मर्म, राजा महेन्द्रको दृढ राष्ट्रवादी कूटनीति, सुरक्षा निकायहरूको व्यावसायिक मर्यादा र आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई जोडेर नेपाललाई स्वाधिन र सबल बनाउनु हाम्रो मुख्य लक्ष्य हुनेछ।
हाम्रो राजनीति सत्ता प्राप्ति वा व्यक्तिगत पदका लागि हुने छैन; यो राज्यका ध्वस्त पारिएका संस्थाहरूको पुनर्निर्माण, सुरक्षा निकायको साख पुन:स्थापना, भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता र देशभित्रै सम्मानजनक भविष्य निर्माणका लागि हुनेछ। यदि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो चरित्र र कार्यशैली सच्याएन भने, देशको रक्षाका लागि परिआउने जुनसुकै कदम चाल्न र राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व लिन हामी पूर्ण रूपमा तयार भई अगाडि बढ्न बाध्य हुनेछौ।
प्रकाशित मिति: ३० श्रावण २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया