काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपीजी ग्यास वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन उपभोक्ताले नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यसको आलोचना भएको छ। सामाजिक सञ्जालसहित विभिन्न माध्यमबाट नागरिकहरूले निगमको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
निगमले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै शनिबार काठमाडौं उपत्यकाका पाँच स्थानबाट विभिन्न ग्यास उद्योगका सिलिन्डर बिक्री–वितरणको व्यवस्था मिलाइएको जनाएको थियो। सूचनामा ग्यास लिन आउने उपभोक्ताले नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा साथमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार ग्यास वितरणमा हुने अनियमितता रोक्दै वास्तविक उपभोक्तासम्म सहज रूपमा ग्यास पुर्याउने उद्देश्यले परिचय खुल्ने कागजात अनिवार्य गरिएको हो।
उनका अनुसार पछिल्लो समय कतिपय व्यक्तिले एकैपटक धेरै सिलिन्डर खरिद गरी सञ्चय गर्ने गरेको पाइएको छ। त्यसका कारण तत्काल ग्यास आवश्यक पर्ने उपभोक्ता भने ग्यासबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको निगमको भनाइ छ।
यस्तो समस्या रोक्न प्रत्येक उपभोक्ताको विवरण राखेर ग्यास वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता ठाकुरले बताए। उनका अनुसार परिचयपत्रका आधारमा कुन व्यक्तिले कति ग्यास लिए भन्ने अभिलेख राख्न सकिने भएकाले अनावश्यक सञ्चय र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ।
यद्यपि नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका उपभोक्ताले पनि अन्य आधिकारिक परिचयपत्र देखाएर ग्यास लिन सक्ने निगमले स्पष्ट पारेको छ। मतदाता परिचयपत्र, विद्यार्थी परिचयपत्र वा सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान खुल्ने अन्य आधिकारिक कागजातका आधारमा समेत ग्यास उपलब्ध गराउन सकिने ठाकुरले बताए।
उनले नागरिकलाई दुःख दिने उद्देश्यले नभई तत्काल ग्यास आवश्यक पर्ने वास्तविक उपभोक्तालाई प्राथमिकताका साथ आपूर्ति सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको दाबी गरे।
निगमले समस्या परेका वास्तविक उपभोक्तालाई ग्यास उपलब्ध गराउन मातहतका डिपो तथा विक्रेतालाई निर्देशनसमेत दिएको जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: ३० श्रावण २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया