एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले विभिन्न देशका नागरिकलाई दिइँदै आएको अस्थायी सुरक्षित स्थिति (टीपीएस) अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि अमेरिकामा रहेका नेपाली आप्रवासी पनि प्रभावित हुने अवस्था बनेको छ।
नेपालका लागि टीपीएस सुविधा यसअघि नै अन्त्य गर्ने निर्णय अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ले गरेको थियो। नेपालमा सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि मानवीय आधारमा प्रदान गरिएको टीपीएसलाई २०२३ मा पुनः १८ महिनाका लागि विस्तार गरिएको थियो, जुन २४ जुन २०२५ सम्म कायम रहने व्यवस्था थियो।
टीपीएस अन्त्य भएपछि त्यसअन्तर्गत अमेरिकामा रहेका नेपाली नागरिकको अस्थायी कानुनी संरक्षण समाप्त हुने भएकाले उनीहरूले आफ्नो आप्रवासन हैसियत कायम राख्न अन्य कानुनी विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। टीपीएस आफैँले स्थायी बसोबासको अधिकार प्रदान गर्दैन र यसको अवधि सकिएपछि अन्य कानुनी आधार नभएका व्यक्तिको अवस्था जटिल बन्न सक्छ।
अमेरिकी प्रशासनले सम्बन्धित देशको अवस्था विगतको तुलनामा सुधार भएको निष्कर्षका आधारमा टीपीएस समाप्त गर्ने नीति अघि बढाएको हो। नेपालका लागि पनि अमेरिकी सरकारले देशको अवस्था अब टीपीएसका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने स्तरमा नरहेको ठहर गरेको थियो।
यसबीच, टीपीएस अन्त्यसम्बन्धी सरकारका निर्णयविरुद्ध भएका कानुनी चुनौतीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले पनि महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ। ‘मुलिन विरुद्ध डो’ मुद्दामा २५ जुन २०२६ मा सर्वोच्च अदालतले टीपीएसको पदनाम अन्त्य गर्ने निर्णयसम्बन्धी गैरसंवैधानिक दाबीमा न्यायिक पुनरावलोकनको सीमा अत्यन्त साँघुरो हुने व्याख्या गरेको छ।
यस फैसलाले टीपीएस अन्त्य गर्ने संघीय सरकारका निर्णयलाई अदालतमार्फत तत्काल रोक्ने प्रयास थप कठिन बनाएको छ। यद्यपि, फैसलाको दायरा र अन्य देशसम्बन्धी मुद्दाहरू अलग–अलग कानुनी प्रक्रियामा रहेका छन्। उदाहरणका लागि, नेसनल टीपीएस एलायन्ससँग सम्बन्धित अर्को मुद्दा जुलाई २०२६ मा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ।
टीपीएस गुमाउने नेपालीहरूका लागि अब आफ्नो व्यक्तिगत अवस्थाअनुसार अन्य आप्रवासन विकल्पको खोजी महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ। योग्यता पुग्ने व्यक्तिले परिवारमा आधारित आप्रवासन, रोजगारीमा आधारित हैसियत परिवर्तन वा अन्य उपलब्ध कानुनी बाटोबारे योग्य अध्यागमन कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ।
विशेषगरी टीपीएस समाप्त भएपछि ‘छिट्टै ग्रीन कार्ड वा वर्क परमिट बनाइदिने’ भन्दै पैसा असुल्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट सावधान रहनुपर्ने देखिन्छ। आप्रवासनसम्बन्धी संवेदनशील विषय भएकाले आधिकारिक कागजात, सरकारी सूचना र इजाजतप्राप्त कानुनी परामर्शका आधारमा मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।
प्रकाशित मिति: ३० श्रावण २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया