काठमाडौं । नेपाल र भारतले सीमा क्षेत्रमा एकअर्काका नागरिकले भोगचलन गर्दै आएका जग्गाको नापजाँच गर्ने सहमति गरेका छन्। नदीको बहाव परिवर्तनलगायत कारणले सिर्जित ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को समस्या समाधानका लागि प्रविधिको प्रयोग गरी नापजाँच गरिनेछ।
दुवै देशले नापजाँचपछि तीन वर्षभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने सहमति गरेका छन्। यद्यपि, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र भने यो नापजाँचमा समावेश नहुने बताइएको छ।
प्रकाशित मिति: ३० श्रावण २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया