काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विगतमा आफूलाई न्याय दिएको सर्वोच्च अदालतले अहिले पार्टीको आधिकारिकता विवादमा पनि न्याय गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहको तीनदिने राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले पञ्चायतकालदेखि नै आफू र कांग्रेसलाई न्यायालयले न्याय दिँदै आएको स्मरण गरे ।
राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा आफूलाई थुनिएको बेला शाही आयोग खारेज गरेर अदालतले न्याय दिएको उल्लेख गर्दै देउवाले अहिले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद पनि सर्वोच्च अदालतबाटै टुंगो लाग्ने बताए ।
‘विगतमा मलाई राजाले थुन्दा पनि न्यायालयले शाही आयोग खारेज गरेर न्याय दिएको हो,’ देउवाले भने, ‘अहिले पनि हाम्रो पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा छ । हामीले न्याय पाउने पूर्ण अपेक्षा गरेका छौँ ।’
विशेष महाधिवेशनले पार्टीमा विभाजन ल्याउन सक्ने चेतावनी आफूले यसअघि नै दिएको स्मरण गर्दै देउवाले आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको अन्तिम टुंगो सर्वोच्च अदालतबाट लाग्ने बताए ।
धर्मसम्बन्धी प्रसङ्गमा देउवाले आफू हिन्दु धर्मावलम्बी भएको बताउँदै सबैलाई आफ्नो धार्मिक आस्था स्वतन्त्र रूपमा मान्ने अधिकार हुनुपर्ने धारणा राखे । बुद्ध धर्मलगायत अन्य धर्म र प्राकृतिक धर्म मान्नेहरूप्रति पनि आफू समान रूपमा श्रद्धा र सम्मान राख्ने उनले बताए ।
पाँच महिनासम्म स्वास्थ्य उपचार गरेर बिहीबार स्वदेश फर्किएका देउवाले कठिन परिस्थितिमा आफूलाई नेता–कार्यकर्ताबाट प्राप्त साथ, सहयोग र सद्भावप्रति आभार व्यक्त गर्दै त्यसलाई कहिल्यै नबिर्सने बताए ।
सम्मेलनका संयोजक एवं कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले राष्ट्रिय सम्मेलनले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए ।
प्रचार–प्रसार समिति संयोजक मीन विश्वकर्माका अनुसार प्रदेशगत छलफलपछि सम्मेलनले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको तयारी, सनातन धर्म मान्ने स्वतन्त्रता, संविधान संशोधनलगायत विषय समेटिएका पाँचवटा प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।
सम्मेलनमा विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक, डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक, एनपी साउदले समसामयिक, रमेश लेखकले कानुन तथा विधान र उमाकान्त चौधरीले सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
विधानसम्मत रूपमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुपर्ने भएपछि शनिबारको भेलालाई सम्मेलनमा परिणत गरिएको थियो ।
यसअघि गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म सम्पन्न कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापालाई सभापतिमा चयन गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि देउवा पक्ष त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले सुरुमा निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरे पनि पछिल्लो पटक साउन २१ गते पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेपछि कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद पुनः सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: ३१ श्रावण २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया