काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घबीच सहमति भएपछि सङ्घले घोषणा गरेका सबै दबाबमूलक कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र सचिवसहित मन्त्रालयका अधिकारी तथा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष, सल्लाहकार र पदाधिकारीबीच सोमबार भएको छलफलमा सहमति जुटेको हो।
सङ्घले यसअघि १५ बुँदे माग अघि सार्दै साउन २२ गतेदेखि ध्यानाकर्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। माग सम्बोधन नभए भदौ १ गतेदेखि गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउने कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने चेतावनीसमेत सङ्घले दिएको थियो।
सोमबारको छलफलमा सङ्घले अघि सारेका १५ बुँदे मागमध्ये अधिकांश विषय नीतिगत प्रकृतिका भएकाले तिनलाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समेटिएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको थियो।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउन मन्त्रालय र सङ्घले अधिकतम पहल गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, व्यवसायीहरूले आफ्ना माग तथा समस्याका सम्बन्धमा कानुनबमोजिम आवश्यक प्रमाण र कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिन सक्ने र विभागबाट आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ। विभागबाट समस्या समाधान हुन नसकेमा प्रचलित प्रक्रियाअनुसार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेकाले सोही प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने निष्कर्षमा दुवै पक्ष पुगेका छन्।
सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासहित नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले भदौ १ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भनिएका कार्यक्रमसहित आफ्ना सम्पूर्ण दबाबमूलक आन्दोलन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रकाशित मिति: १ भाद्र २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया