काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनआस्थाका प्रधान सम्पादक पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले श्रेष्ठको कार्यालयबाट प्रहरीले बरामद गरेका विद्युतीय उपकरणसमेत फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले आइतबार श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।
वैयक्तिक गोपनीयताको हक उल्लङ्घन गरेको आरोपमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई गत साउन २७ गते पक्राउ गरेको थियो। जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित समाचारमा जाहेरवालाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफैँ सार्वजनिक गरेको तस्बिर प्रयोग गरिएको विषयलाई लिएर उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको थियो।
सर्वोच्चले जाहेरीमा उल्लेख गरिएको तस्बिर जाहेरवालाले नै फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको देखिएको र यस तथ्यलाई विपक्षीले समेत खण्डन गर्न नसकेको ठहर गरेको छ।
अदालतले प्रेस स्वतन्त्रता र व्यक्तिको गोपनीयताको हकबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै समाचार प्रकाशन गरेकै आधारमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ।
श्रेष्ठलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सर्वोच्चले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
त्यस्तै, श्रेष्ठको कार्यालयबाट बरामद गरिएका ६ थान सीपीयू, मोबाइल, ल्यापटप, आइप्याडलगायत विद्युतीय सामग्री अदालतका सह–रजिस्ट्रारको रोहबरमा निवेदकलाई फिर्ता गर्न पनि आदेश दिइएको छ। ती सामग्री फिर्ता गरिएको प्रमाणसमेत मिसिलमा संलग्न गर्न अदालतले भनेको छ।
सर्वोच्चले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको हक लाई समेत आफ्नो आदेशमा महत्व दिएको छ। समाचार प्रकाशन गरेकै कारण सञ्चार संस्थालाई अवरुद्ध गर्ने वा फौजदारी कारबाहीको भय देखाउँदै पत्रकार तथा सम्पादकलाई हिरासतमा राख्ने कार्य संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल नहुने अदालतको ठहर छ।
यस आदेशसँगै पत्रकार श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखेर भइरहेको अनुसन्धानको स्वरूप परिवर्तन भएको छ भने उनी अब हाजिर जमानी वा तारिखमा रहेर मुद्दाको अनुसन्धानमा सहभागी हुनेछन्।
प्रकाशित मिति: १ भाद्र २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया