काठमाडौं । सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई दिइँदै आएको सङ्घीय अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको पारिश्रमिक समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। अब माध्यमिक तहका शिक्षकको पारिश्रमिक माध्यमिक तृतीय श्रेणी तथा कक्षा ६–८ का शिक्षकको पारिश्रमिक निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकसरह कायम हुनेछ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल प्रणाली सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड जापानी येन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत एसियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेन्टरको सब–सेन्टर शाखा नेपालमा स्थापना गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा भारतमा आयोजना हुने ‘ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप अन बोर्डर म्यानेजमेन्ट’को १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय भएको छ। बैठक भदौ ४ र ५ गते भारतमा आयोजना हुँदैछ।
त्यसैगरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रस्तावित ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३’ पनि स्वीकृत गरेको छ।
त्यस्तै, भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधन गर्न बनेका विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।
प्रशासनतर्फ सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
प्रकाशित मिति: ३ भाद्र २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया