काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रशासनिक निर्णयमा भएको त्रुटि र नियतवश गरिएको भ्रष्टाचारलाई एउटै प्रकृतिको कसुरका रूपमा हेर्न नहुने बताएकी छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारबाहीबारे छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले गलत निर्णय र भ्रष्टाचारबीच स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘गलत निर्णय र भ्रष्टाचार छुट्टिनुपर्यो। दुवैमा एउटै प्रकृतिको व्यवहार गर्नुभएन,’ उनले भनिन्।
मन्त्री गौतमले कर्मचारीहरू निर्णय वा कागजातमा हस्ताक्षर गर्नसमेत डराउने अवस्था सिर्जना हुँदा सरकारी कामकाज प्रभावित भएको बताइन्। अनुसन्धानका नाममा लामो समयसम्म कर्मचारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनिश्चिततामा राख्न नहुने उनको भनाइ थियो।
‘अनुसन्धानको टाइमलाइन तोक्नुपर्यो। वर्षौंसम्म एउटै अनुसन्धानका नाममा दुःख दिनु भएन,’ उनले भनिन्।
अख्तियारको भूमिका दण्डात्मकभन्दा रोकथाममुखी हुनुपर्ने
मन्त्री गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका केवल दोषीलाई कारबाही गर्नेमा सीमित नभई भ्रष्टाचार हुन नदिने दिशामा समेत केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन्।
भ्रष्टाचार गर्ने बदनियत र प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने सामान्य गल्तीबीच फरक छुट्याउने स्पष्ट आधार आवश्यक रहेको उनले बताइन्। निर्णय प्रक्रियामा भएका कमजोरीलाई नियतवश गरिएको भ्रष्टाचारसँग समान रूपमा व्यवहार गर्दा कर्मचारीमा निर्णय गर्ने आत्मविश्वास घट्ने उनको भनाइ थियो।
अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामध्ये असफल हुने संख्या उल्लेख्य देखिए त्यसको कारणसमेत गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
‘आयोगले तयार गरेका मुद्दाहरूमा असफलता बढी देखिनुले अनुसन्धानमा समस्या छ भने देखाउँछ, होइन भने अदालतमा समस्या होला। कहाँ समस्या हो भन्ने स्पष्ट देखिनुपर्यो,’ गौतमले भनिन्।
उनले अख्तियारले निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्छ र प्रमाणका आधारमा मात्रै कारबाही अघि बढाउँछ भन्ने विश्वास आम नागरिक तथा कर्मचारीमा स्थापित हुनुपर्ने बताइन्।
बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूको समेत उपस्थिति थियो।
प्रकाशित मिति: ४ भाद्र २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया