काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको विशेष महाधिवेशन तथा आन्तरिक वैधानिकतासँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका केही फैसलामाथि पुनरवलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौँमा नन्दप्रसाद जानुका फाउन्डेसनद्वारा आयोजित पुस्तक विमोचन तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले अदालतका कतिपय निर्णयको वैधानिकतासँगै त्यसले समाजमा पाउने स्वीकार्यता र वैधतामाथि पनि बहस हुनुपर्ने बताए।
उनले कानुनी प्रक्रियाबाट भएको निर्णय वैधानिक भए पनि त्यसले जनभावना, नैतिकता र सामाजिक स्वीकार्यताको कसीमा आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने धारणा राखे।
‘अदालतका निर्णय वैधानिक होलान्, तर त्यसले समाजमा कति वैधता प्राप्त गर्छ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ थापाले भने।
संख्याको बलमा गरिने निर्णयले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कमजोर पार्न सक्ने भन्दै उनले निर्णयहरू जनभावना र नैतिकताको आधारमा समेत परीक्षण हुनुपर्ने बताए।
तत्कालीन उपसभामुख इन्दिरा रानामगरमाथि महाभियोग लगाउने प्रयासको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै थापाले कानुनी वैधानिकता र सामाजिक तथा नैतिक वैधताबीचको फरक बुझ्नुपर्ने बताए।
उनले आफू र कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले जनभावनाविपरीतका निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको प्रसङ्गसमेत सुनाए। ठूला राजनीतिक दलले दुई तिहाइको संख्यात्मक शक्तिमा मात्र भर नपरी नागरिकको नैतिक समर्थनसमेत हासिल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अदालत, सरकार र संसद्का निर्णयलाई नागरिकले सूक्ष्म रूपमा मूल्याङ्कन गरिरहेको उल्लेख गर्दै थापाले न्यायालयका फैसला पनि जनताको निगरानीबाट बाहिर नरहेको बताए।
कांग्रेसको आन्तरिक विवाद तथा महाधिवेशन प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतका केही फैसलाले पारेको प्रभावबारे चर्चा गर्दै उनले त्यस्ता निर्णयको गम्भीर समीक्षा र आवश्यक परे पुनरवलोकन हुनुपर्ने धारणा राखे।
थापाले राजनीतिक दलहरूले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर नयाँ पुस्तालाई पुरानै गल्ती दोहोर्याउनबाट जोगाउनुपर्ने बताए। पार्टीभित्र पनि जनभावनाविपरीत हुने निर्णयका विरुद्ध आफू निरन्तर आवाज उठाइरहने उनको प्रतिबद्धता थियो।
प्रकाशित मिति: ४ भाद्र २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया