काठमाडौं । टीकापुर हत्याकाण्डमा तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने तत्कालीन सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुन सकेन। उक्त रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिएको छ।
रेशमलाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। साढे दुई वर्षदेखि सुनुवाइ हुन नसकेको उक्त रिटलाई यसपटक अग्राधिकार दिँदै पेसीमा चढाइएको थियो।
टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहरा कडायतले चौधरीलाई कैद सजाय पूरा नहुँदै राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिइएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी हुन्।
चौधरीलाई टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकारका रूपमा कैलाली जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उक्त फैसला दिपायल उच्च अदालतले सदर गरेको थियो भने सर्वोच्च अदालतले पनि २०७९ जेठ २ गते जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो।
तर, गणतन्त्र दिवसका अवसरमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका थिए। त्यसपछि उनी २०७९ जेठ १५ गते डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका थिए।
अदालतको फैसला पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको भए चौधरीले थप करिब १४ वर्ष कारागारमा बिताउनुपर्ने थियो। तर, राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा भएपछि उनी समयअगावै रिहा भएका हुन्।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रहरी निरीक्षक बोहराकी पत्नी शारदाले सर्वोच्चमा चुनौती दिएकी हुन्।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट प्रदेशको माग गर्दै भएको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि एक बालकसहित सात सुरक्षाकर्मीको हत्या भएको थियो। सोही घटनालाई टीकापुर हत्याकाण्डका रूपमा चिनिन्छ।
प्रकाशित मिति: ५ भाद्र २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया