काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले देशको स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन नेपाली माटोबाटै नयाँ राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रसाईंले युवाको बढ्दो विदेश पलायन, आर्थिक पछौटेपन र स्वाधीनतामाथिका चुनौती अन्त्य गर्न नयाँ, सक्षम र आत्मनिर्भर देशभक्त नेतृत्व निर्माण अपरिहार्य रहेको बताएका हुन्।
उनले युवालाई विदेशी दूतावासका कार्यक्रम तथा बाह्य प्रभावमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। समाज र नयाँ पुस्तामा बढ्दै गएको निराशा चिर्दै आशा र सम्भावनाको नयाँ वातावरण निर्माण गर्ने अभियानमा आफूहरू अघि बढ्ने निर्णयमा पुगेको उनको भनाइ छ।
‘गरिब होइन, गरिबीको अन्त्य’लाई समाधानका रूपमा अघि सारेका प्रसाईंले नेपालको इतिहास, सभ्यता र पुनःएकीकरणको आधारलाई आत्मसात् गर्ने तथा प्रविधिमा दक्ष विज्ञ युवालाई संगठित गरेर नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्ने दाबी गरेका छन्।
नेपालका आफ्नै स्रोत, साधन र पुँजीको अधिकतम सदुपयोग गर्दै आगामी १५ वर्षभित्र दिगो विकास हासिल गर्ने ठोस योजना र कार्यक्रमसहित जनतामाझ जाने उनले बताएका छन्। रोजगारी र स्वदेशमै अवसर सिर्जना गरी विदेशिएका नेपालीलाई १० वर्षभित्र स्वदेश फर्काउने तथा भावी पुस्ताले रोजगारीका लागि विदेशिन नपर्ने वातावरण बनाउने आफ्नो प्रमुख सङ्कल्प रहेको प्रसाईंले उल्लेख गरेका छन्।
देशलाई विखण्डनबाट जोगाउँदै स्वाधीनता र आत्मनिर्भरताका लागि नेपालीद्वारा नेपाली माटोमै निर्माण हुने ‘पहिलो वास्तविक राष्ट्रवादी शक्ति’ स्थापना गर्ने दाबी पनि उनले गरेका छन्। यस अभियानमा देश निर्माणको हुटहुटी भएका युवा, विज्ञ, राष्ट्रिय पुँजीपति, बौद्धिक वर्ग तथा आम नेपालीबाट साथ, सुझाव र सहयोगको अपेक्षा गरेको उनले बताएका छन्।
विभिन्न सरकारले समस्या समाधान गर्ने भन्दै कागजी सहमति गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य र स्पष्ट दृष्टिकोण विद्यमान नेतृत्व तथा राजनीतिक दलमा नदेखिएको प्रसाईंको आरोप छ। विदेशी तालिम वा नियोगको आडमा निर्माण भएका नेतृत्व र राजनीतिक दलले मुलुकको विकास गर्न नसक्ने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको उनको भनाइ छ।
प्रसाईंले २०७९ साल फागुन १ गतेदेखि ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म तथा नागरिक बचाउ अभियान’मार्फत देशको स्वाधीनता, सीमित व्यापारी तथा बिचौलियाको नियन्त्रणमा पुगेको अर्थतन्त्र, कृत्रिम ब्याज वृद्धि, बैंक तथा लघुवित्तपीडित र आम नागरिकका समस्यालाई निरन्तर सरकारसमक्ष उठाउँदै संघर्ष गर्दै आएको पनि बताएका छन्।
प्रकाशित मिति: ७ भाद्र २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया