हेटौँडा । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले लिन लागेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी नहुन आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई ह्विप जारी गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाउनु असंवैधानिक तथा अदालतको अवहेलनासमेत हुने दाबी गर्दै कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई सदनको उक्त प्रक्रियामा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको हो।
कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ ९ गते दिउँसो ४ बजेका लागि तय गरिएको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी नहुन सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई निर्देशन दिएका हुन्।
कांग्रेसका अनुसार मुख्यमन्त्री थापामगरको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासमा विचाराधीन छ। नेपालको संविधानको धारा १९१ ले अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रदेशसभामा छलफल गर्न रोक लगाएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म विश्वासको मतलगायत कुनै पनि संसदीय प्रक्रिया अघि नबढाउन सभामुखसँग यसअघि नै आग्रह गरेको जनाएको छ।
उक्त मुद्दामा अदालतले भदौ १० गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको अवस्थामा त्यसको अघिल्लो दिन नै सभामुखले विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।
कांग्रेसले सभामुखको कदमलाई ‘अलोकतान्त्रिक’ भन्दै उनले सभामुखको भूमिकाको मर्यादा कायम राख्नुपर्ने बताएको छ। सभामुख कुनै राजनीतिक दलको प्रवक्ताजस्तो नभई निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ।
‘न्यायिक कसौटीमा परीक्षण भइरहेको विषयलाई जबरजस्ती अघि बढाएर कुनै पार्टीको प्रवक्ताको भूमिकामा प्रस्तुत नहुन सभामुखज्यूलाई अनुरोध गर्दछौँ,’ कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ।
मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी जटिलता समाधान नभएसम्म विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाउँदा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संसदीय अभ्यासकै उपहास हुने कांग्रेसको दाबी छ।
प्रकाशित मिति: ९ भाद्र २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया