हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बीच सरकार गठन तथा सञ्चालनका विषयमा ६ बुँदे समझदारी भएको छ।
संविधानको सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्ध बागमती निर्माणलाई साझा लक्ष्य बनाउँदै तीन दलले मंगलबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
समझदारीअनुसार प्रदेश सरकारमा सहभागी दलहरूलाई उनीहरूको दलीय हैसियतका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गरिनेछ। प्रदेशमा हाल कायम आठ मन्त्रालयको संख्या भने नबढाउने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, प्रदेशसभामा रिक्त रहेको सभामुख पद नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित गर्ने समझदारीसमेत तीन दलबीच भएको छ।
तीन दलले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी आगामी सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। साझा कार्यक्रम तयार गर्न तीनवटै दलका सात सदस्य सम्मिलित समिति गठन गरिएको छ।
समितिमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट रत्न ढकाल, उर्मिला लामा र लक्ष्मण लम्साल, एमालेबाट डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा र केशवप्रसाद पोखरेल तथा राप्रपाबाट राजेन्द्र प्रजापती र नुरज बज्राचार्य रहेका छन्।
समझदारीअनुसार प्रारम्भमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन संयन्त्र गठन गरिनेछ। उक्त संयन्त्रले प्रदेश सरकार सञ्चालनका क्रममा आवश्यक सल्लाह, सुझाव र तीन दलबीच समन्वय गर्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्लाई महिला सहभागितासहित समावेशी बनाउने सहमतिसमेत भएको छ। मर्यादाक्रममा मुख्यमन्त्रीपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसपछि राप्रपाको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिने भएको छ।
समझदारीपत्रमा राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बागमती प्रदेशसभा दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल र मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले हस्ताक्षर गरेका छन्।
तीन दलबीचको समझदारीसँगै बागमती प्रदेश सरकार नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार सञ्चालन हुने भएको छ।
प्रकाशित मिति: ९ भाद्र २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया