काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपद् व्यवस्थापनका लागि नागरिकबाट प्राप्त सहयोगलाई सरकारले ठूलो भरोसाका रूपमा लिएको भन्दै राहत कोषको रकम प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल निकासा गरिने बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विपद्बाट भएको आर्थिक क्षति तथा प्रतिकार्य योजनासम्बन्धी छलफलमा बोल्दै वाग्लेले राहत रकम निकासामा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
नागरिकले सरकारले रकम दुरुपयोग गर्दैन भन्ने विश्वासका साथ राहत कोषमा सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले कोषमा रकम थुप्रिने तर प्रभावित स्थानीय तहमा नपुग्ने अवस्था आउन नहुने बताए।
‘अर्थको संयन्त्र र राहत कोषबाट तत्काल रकम निकासा गरौँ,’ उनले भने।
वाग्लेले १६ प्रभावित पालिकामध्ये तत्काल अत्यावश्यक देखिएका चार पालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर आजैबाट कोष परिचालन गर्न आग्रह गरे। रकम निकासाका लागि मेयर वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको औपचारिक पत्र पर्खेर समय खेर नफाल्नसमेत उनले सुझाव दिए।
पुनर्निर्माणमा जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकता
अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्पछिको पुनर्निर्माण केवल भौतिक संरचना निर्माणमा सीमित हुन नहुने बताए। विगतको गोरखा भूकम्पपछि लाप्राकमा निर्माण गरिएका घरहरू अझै खाली रहेको उदाहरण दिँदै उनले पुनर्निर्माणमा स्थानीयको जीविकोपार्जन र सामाजिक परिवेशलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
‘इन्जिनियरिङ मात्र सोचेर चिटिक्कका घर बनाउँदैमा मान्छे बस्दा रहेनछन्,’ उनले भने।
उनका अनुसार विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन दुई चरणमा अघि बढाइनेछ। पहिलो चरणमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भएको वास्तविक भौतिक क्षति र आर्थिक घाटाको तत्काल विवरण संकलन गरिनेछ भने दीर्घकालमा पुनःस्थापना, पूर्वाधार निर्माण तथा एकीकृत बस्ती विकासको गुरुयोजना तयार गरिनेछ।
सरकारले बिहीबार साँझसम्म ‘र्यापिड एसेसमेन्ट’ प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य राखेको पनि वाग्लेले जानकारी दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन तथ्यसहित आवाज उठाउने
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको विपद्को विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्नेमा समेत अर्थमन्त्रीले जोड दिए।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्रीले तथ्य र प्रमाणसहित नेपालको क्षति तथा पीडा प्रस्तुत गरे अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सहज हुने उनको भनाइ छ।
व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउने तयारी
विपद्का कारण अर्थतन्त्र र जनजीवनमा परेको असर कम गर्न सरकारले ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ ल्याउने तयारी गरेको वाग्लेले बताए।
पूर्वाधार पुनर्निर्माणसँगै प्रभावित नागरिकको जीवनयापनको लागत र व्यवसायमा परेको असरलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी सरकार लचिलो भएर आवश्यकताअनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: १५ भाद्र २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया