काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विपद्बाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्ति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मङ्गलबार सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शाहीले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि विकसित मुलुकबाट हुने उच्च कार्बन उत्सर्जनको असर नेपालजस्ता संवेदनशील देशले भोग्नुपरिरहेको दाबी गरे।
उनले यस्तो क्षतिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकले क्षतिपूर्ति माग्नु दया वा सहयोगको विषय नभई आफ्नो अधिकारका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
शाहीले विपद्पछिको राहत वितरणमा देखिएको ढिलाइ तत्काल अन्त्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। केन्द्रमा मात्र राहत सामग्री थुपारेर प्रभावित नागरिकसम्म समयमा पुर्याउन नसकिने भन्दै उनले स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाएर राहत तथा उद्धार परिचालन गर्नुपर्ने बताए।
स्थानीय सरकारलाई प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था, आवश्यक राहत सामग्री र बेपत्ता नागरिकबारे बढी जानकारी हुने भएकाले केन्द्र सरकारले स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले राहत वितरणमा रहेको एकद्वार प्रणालीका कारण सामग्री सीडीओ कार्यालयमै थन्किने अवस्था आउन नहुने भन्दै आवश्यकताअनुसार तत्काल प्रभावित बस्तीमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
विपद्को यो कठिन समयमा राज्यका सबै संयन्त्र, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज एकजुट भएर उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा जुट्नुपर्नेमा समेत शाहीले जोड दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: १६ भाद्र २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया