एजेन्सी । अमेरिकी संघीय अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित गर्ने पछिल्लो प्रयासमा रोक लगाएको छ।
मेरिल्याण्डस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश डेबोरा एल बोर्डम्यानले बिहीबार ट्रम्प प्रशासनको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयन नगर्न प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जारी गरेकी हुन्। आप्रवासी परिवार र अधिकारकर्मी समूहले दायर गरेको सामूहिक मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यो रोक कायम रहनेछ।
न्यायाधीश बोर्डम्यानले आफ्नो निर्णयमा लेखेकी छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले यसबारे स्पष्ट गरिसकेको छ। प्रमाणित वर्गका बालबालिका जन्मकै आधारमा नागरिक हुन्।’
अमेरिकी कानुनअनुसार केही सीमित अपवादबाहेक अमेरिकी भूमिमा जन्मिएका सबैले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउँछन्। यो व्यवस्था सन् १८६८ मा गृहयुद्धपछि अनुमोदन भएको अमेरिकी संविधानको १४औं संशोधनसँग जोडिएको छ।
ट्रम्पले लामो समयदेखि जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्। यसअघि उनले गैरकानुनी रूपमा वा अस्थायी हैसियतमा अमेरिकामा रहेका व्यक्तिबाट जन्मिएका बच्चालाई अमेरिकी नागरिक नमान्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले गत जुनमा उक्त प्रयास खारेज गरेको थियो।
त्यसपछि अगस्टमा ट्रम्प प्रशासनले केही परिवर्तनसहित नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशले ‘बर्थ टुरिजम’ अर्थात् बच्चालाई अमेरिकी नागरिकता दिलाउने उद्देश्यले अमेरिका गएर बच्चा जन्माउने अभ्यासलाई समेत लक्षित गरेको थियो।
आदेशमा गैरआप्रवासी भिसामा अमेरिका प्रवेश गरी अमेरिकी भूमिमा बच्चा जन्माउने उद्देश्य राख्नेलाई ‘बर्थ टुरिजम’ को परिभाषामा राखिएको थियो। साथै जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्न व्यावसायिक लेनदेनमा संलग्न भएको आरोप लागेका अभिभावकका बच्चालाई नागरिकता नदिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको थियो।
मुद्दा दायर गर्ने परिवार र अधिकारकर्मी संस्थाहरूले आदेशको परिभाषा अत्यन्त व्यापक र अस्पष्ट रहेको बताएका थिए। उनीहरूले सरकारलाई कसैलाई ‘विदेशी शत्रु’ मान्ने अधिकार व्यापक रूपमा दिइएको भन्दै गलत सूचना वा अनुमानका आधारमा पनि परिवारका बच्चाले नागरिकता गुमाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
केही परिवारले आफ्ना टाढाका नातेदार आफ्नो देशमा गिरोहसँग जोडिएको कारण आफूहरूका बच्चालाई पनि नागरिकता नदिइने हो कि भन्ने डर रहेको बताएका थिए।
यो मुद्दामा ‘वी आर कासा’, ‘एसाइलम सिकर एड्भोकेसी प्रोजेक्ट र इन्स्टिच्युट फर कन्स्टिच्युसनल एड्भोकेसी एन्ड प्रोटेक्सन’ पनि सहभागी छन्।
ट्रम्प प्रशासनका वकिलहरूले कार्यकारी आदेश रोक्ने माग समयअगावै गरिएको दाबी गरेका थिए। उनीहरूले आदेश कार्यान्वयन गर्ने संघीय निकायले उपयुक्त उपाय अपनाउने बताएका थिए।
तर न्यायाधीश बोर्डम्यानले प्रशासनको तर्क अस्वीकार गर्दै लेखेकी छन्, ‘निर्देशनमा जे भनिए पनि २०२६ को कार्यकारी आदेशले विभिन्न वर्गका धेरै बालबालिकालाई नागरिकता सम्बन्धी कागजात नदिन संघीय निकायलाई आदेश दिएको छ।’
वी आर कासाकी कानुनी निर्देशक शाना खादेरले विज्ञप्तिमार्फत भनिन्, ‘ह्वाइट हाउसले बालबालिकाको नागरिकताको अधिकार खोस्न, बाध्यकारी अदालती निर्णयलाई छल्न वा राष्ट्रपतिको आप्रवासन विरोधी एजेन्डालाई संविधानभन्दा माथि राख्न सफल हुँदैन।’
ह्वाइट हाउसले भने अदालतको पछिल्लो निर्णयबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
प्रकाशित मिति: १८ भदौ २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया