दूरसञ्चार क्षेत्रमा एक दशकदेखि लगभग निष्क्रिय रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले फेरि बजारमा प्रवेश गर्ने प्रयास थालेको छ । लाइसेन्सको अवधि समाप्त हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा कम्पनीले नवीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपछि उसको विगत, राज्यप्रतिको दायित्व र आगामी योजनामाथि फेरि बहस सुरु भएको छ । यूटिएलको लाइसेन्स नबिकरण गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना नै सक्रिय बनेपछि बालेन नेतृत्वको सरकारमाथी गम्भिर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
विशेषगरी, करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता तथा अन्य दायित्व बाँकी रहेको अवस्थामा पुरानो हिसाब नटुंग्याई लाइसेन्स नवीकरण गर्न खोजिएपछि नियामकीय निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
उता यूटीएलको फाइलमा जसले हस्ताक्षर गर्छ उही फस्ने स्थिति भएपछि कर्मचारीहरुको भागाभागको स्थिति रहेको एक विश्वस्त स्रोतले बतायो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक पूर्व अध्यक्षले बक्यौता र विगतमा लाइसेन्स होल्ड गरेको अवस्थासमेत मूल्यांकन नगरी लाइसेन्स नवीकरण गर्न नमिल्ने बताए । “बक्यौता चुक्ता र लाइसेन्स होल्ड गर्ने हिस्ट्री नहेरी लाइसेन्स नवीकरण गरिए गैरकानुनी कदम हुन्छ,” उनले भने ।
यूटीएलको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र आगामी १९ भदौमा समाप्त हुँदैछ। लाइसेन्सको अवधि सकिनुअघि नै खारेजीको विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा छलफल चलिरहेको अवस्थामा कम्पनीले भने नवीकरणको बाटो रोजेको हो। उसले गत १९ जेठमा प्राधिकरणसमक्ष लाइसेन्स नवीकरणको निवेदन दर्ता गराएको छ।
तर, प्राधिकरणको अभिलेखअनुसार कम्पनीले नवीकरणका लागि आवेदन दिँदा तिर्नुपर्ने पुरानो बक्यौताको रकम अहिलेसम्म दाखिला गरेको छैन । प्रचलित दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन तथा अनुमतिपत्रका सर्तअनुसार लाइसेन्सको म्याद समाप्त हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नवीकरणका लागि निवेदन दिँदा विगतको दायित्व चुक्ता गर्नुका साथै नवीकरण शुल्कसमेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यूटीएलको हकमा भने निवेदन परेको छ, तर पुरानो दायित्व भुक्तानी भएको छैन ।
यूटीएलले राज्यलाई तत्काल करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी रकम १० वटा किस्तामा तिर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर, कम्पनीको प्रस्तावमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको एक महिनाभित्र पहिलो किस्ता भुक्तानी गर्ने सर्त राखिएको छ । यो सर्तले कम्पनीले जसरी पनि लाइसेन्स नवीकरण गर्ने तर लाइसेन्स नविकरण पस्चात बक्यौता भुक्तान गर्छ भन्ने स्पष्टता देखिँदैन ।
यसको अर्थ कम्पनीले पहिला विदेशी लगानीको प्रक्रिया टुंग्याउन खोजेको छ र त्यसपछि मात्रै बक्यौता तिर्ने योजना बनाएको देखिन्छ। यही विषय अहिले यूटीएलको नवीकरण प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ—पुरानो दायित्व चुक्ता नगरेकै अवस्थामा यस्तो प्रस्तावका आधारमा लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन?
यूटीएलसँग हाल ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी रहेको छ। कम्पनीले पुनः सञ्चालनमा आएपछि भविष्यमा फाइभ–जी सेवा विस्तार गर्ने योजनासमेत सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ।
तर, यूटीएलको पुनरागमनलाई केवल नयाँ लगानी र फाइभ–जी योजनाका रूपमा हेर्न मिल्ने अवस्था छैन। मुख्य प्रश्न राज्यको सीमित फ्रिक्वेन्सी स्रोत लामो समयदेखि प्रयोग नगरेको कम्पनीलाई पुनः त्यही स्रोतसहित बजारमा फर्काउने आधार के हो भन्ने हो ।
लाइसेन्स होल्ड गर्ने नियत
यूटीएलले देशभर आधारभूत टेलिफोन सेवा तथा जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र २० भदौ २०७३ मा प्राप्त गरेको थियो। आगामी १९ भदौमा उक्त अनुमतिपत्रको १० वर्षे अवधि पूरा हुँदैछ।
अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार लाइसेन्स प्राप्त गरेको १२ महिनाभित्र जीएसएम सेलुलर मोबाइललगायतका सेवा सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने थियो। तर, तोकिएको समयभित्र सेवा सुरु हुन सकेन। त्यसपछि बितेका वर्षहरूमा पनि कम्पनीले व्यावसायिक दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सकेन।
कम्पनीको नेटवर्क, पूर्वाधार र ग्राहक आधार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा नरहेको अवस्था छ। लामो समयदेखि यूटीएलको कार्यालयसमेत सक्रिय व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्थामा नरहेको देखिन्छ।
सेवा सञ्चालन नगरेको अवस्थामा समेत कम्पनीसँग फ्रिक्वेन्सी कायम रह्यो। अहिले त्यही अनुमतिपत्र नवीकरण गरेर नयाँ लगानी भित्र्याउने र फाइभ–जीसम्मका सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
यसले एउटा आधारभूत प्रश्न जन्माएको छ—प्रयोग नगरेको दूरसञ्चार स्रोत लामो समयसम्म एउटै कम्पनीसँग राखिरहनु राज्यको हितमा हो कि त्यसलाई पुनः व्यवस्थापन गरेर सक्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि प्रयोग गर्नु?
राम बहादुर सिहंको सदाबहार चलखेल !
टेलिकम ब्रोकरका रुपमा नाम कमाएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइ राम बहादुर सिहं युटिएलको लाईसेन्स ब्यापारको योजनामा छन् । यूटीएलमा भारतीय सरकारी स्वामित्वका महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) तथा टाटा कम्युनिकेसन्सको लगानी रहेको छ। नेपाल भेन्चर्समार्फत राजबहादुर सिंहको २० प्रतिशत लगानी रहेको बताइन्छ ।
पछिल्ला वर्षमा भारतीय लगानीकर्ताहरू यूटीएलमा सक्रिय नरहेको र कम्पनीको पुरानो लगानी तथा व्यवस्थापन संरचना कमजोर बन्दै गएको स्रोतहरूको दाबी छ। त्यसपछि सिंह कम्पनीको पुनर्संरचना तथा लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रियामा सक्रिय देखिएका छन्।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँसमेत रहेका सिंहले यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरणका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायमा पहल गरिरहेको बताइन्छ। कम्पनीमा रहेका विदेशी लगानीकर्ताको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा समेत उनको भूमिका रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
यूटीएलको स्वामित्व र लगानी संरचनासँग विभिन्न समयमा गैरआवासीय नेपाली व्यवसायी उपेन्द्र महतो, उनकी बहिनी तथा जुली महतो–रघुबिर महासेठलगायतको संलग्नता पनि देखिएको छ।
नवीकरणअघि ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षणको प्रश्न
यूटीएल पुनः सञ्चालनमा आउने हो भने त्यसका सम्भावित लगानीकर्ता र व्यवस्थापनको योग्यता तथा विश्वसनीयता परीक्षण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ। दूरसञ्चार सामान्य व्यापारिक क्षेत्र मात्र नभई रणनीतिक पूर्वाधारसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले लगानीकर्ताको आर्थिक क्षमता मात्रै हेरेर पुग्दैन। प्राविधिक क्षमता, व्यवस्थापकीय अनुभव, वित्तीय पारदर्शिता र विगतको नियामकीय अनुपालनसमेत परीक्षणको विषय बन्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यसैले लाइसेन्स नवीकरण गर्नुअघि यूटीएलको विगतको व्यावसायिक र नियामकीय रेकर्डसँगै प्रस्तावित लगानीकर्ता तथा व्यवस्थापनको क्षमता परीक्षण गर्नुपर्ने प्रश्न उठेको छ। नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक र व्यवस्थापकीय दक्षता उनीहरूसँग छ कि छैन भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्नेछ।
त्यसैगरी, विगतमा गम्भीर व्यावसायिक असफलता, नियामकीय विवाद वा कानुनी समस्यामा परेका व्यक्ति तथा संस्थाहरू रणनीतिक दूरसञ्चार क्षेत्रमा पुनः प्रवेश गर्दा त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने जोखिमको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तावित लगानीको रकम कहाँबाट आउने हो, लगानीको स्रोत के हो र रकमको वैधता कसरी प्रमाणित हुन्छ भन्ने विषय पनि नियामकका लागि महत्वपूर्ण बन्नेछ।
कम्पनीको वास्तविक स्वामित्व संरचना अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो। वास्तविक लाभग्राही को हो, स्वामित्व कुनै अफसोर कम्पनी वा जटिल व्यावसायिक संरचनामार्फत लुकाइएको त छैन भन्ने विषयसमेत स्पष्ट हुनुपर्नेछ। लगानीकर्ता वा व्यवस्थापनमा स्वार्थको द्वन्द्व छ कि छैन तथा उनीहरूको विगतको व्यावसायिक रेकर्ड कस्तो छ भन्ने विषय नवीकरणअघि नै परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
विगतमा सम्बन्धित लगानीकर्ता वा कम्पनीसँग गम्भीर कर्पोरेट असफलता, दिवालियापन वा नियामकीय कमजोरीको इतिहास भए त्यसलाई समेत निर्णयको आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ। यूटीएल र स्मार्टसेलजस्ता कम्पनीको असफलताको अनुभवपछि नेपालमा नयाँ दूरसञ्चार लगानीकर्ताले यस्तै जोखिम दोहोरिन नदिने विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ।
त्यसैले यूटीएलको नवीकरणमा ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षण औपचारिक प्रक्रिया मात्रै नभई निर्णायक आधार बन्नुपर्ने देखिन्छ। पर्याप्त परीक्षणबिना रणनीतिक दूरसञ्चार पूर्वाधार र दुर्लभ फ्रिक्वेन्सी स्रोत पुनः त्यही संरचनालाई जिम्मा लगाउँदा भविष्यमा नियामकीय तथा वित्तीय जोखिम दोहोरिन सक्ने सरोकारवालाहरूको तर्क छ।
फ्रिक्वेन्सीमा पनि चलखेल
प्राधिकरणको पछिल्लो हिसाबअनुसार यूटीएलले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) तथा जरिवानालगायत विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रकम तिरेको छैन।
यसकारण यूटीएलको विषयलाई केवल बक्यौता असुलीको सामान्य विवादका रूपमा हेर्न नमिल्ने तर्क छ। यसमा राज्यको सीमित फ्रिक्वेन्सी स्रोत कसरी प्रयोग भयो भन्ने प्रश्न पनि प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
एक दशकसम्म सेवा सञ्चालन नगरेको कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नगरी राख्दा अन्य सम्भावित प्रतिस्पर्धीले उक्त स्रोत प्रयोग गर्न पाएनन्। यसबाट राज्यले सम्भावित राजस्व गुमाएको मात्र होइन, उपभोक्ताले थप प्रतिस्पर्धा, सेवा र गुणस्तरबाट पाउन सक्ने लाभसमेत गुमाएको हुन सक्ने प्रश्न उठेको छ।
प्रकाशित मिति: १८ भाद्र २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया