प्रकृतिको प्रतिशोध कि महाविनाशको काउन्टडाउन?

विश्वका धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरूले सिर्जना गरेको कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मूल्य नेपालजस्ता हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान भएका हिमाली राष्ट्रहरूले चुकाउनुपरेको छ। औद्योगिक राष्ट्रहरूको असीमित उपभोक्तावाद र प्राकृतिक साधनस्रोतको दोहनका कारण पृथ्वीको तापमान तीव्र गतिमा बढिरहेको छ, जसले गर्दा हिमाली क्षेत्रका हिमनदी तथा हिमतालहरू पग्लिने क्रम अनपेक्षित रूपमा तीव्र भएको छ। नेपालको भोटेकोशीमा हालै आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढी यसै जलवायु संकटको प्रत्यक्ष र ज्वलन्त उदाहरण हो। नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा शून्यप्रायः योगदान गर्दा पनि यति ठूलो विनाश खेप्नुपर्ने अवस्था वातावरणीय अन्याय र विश्वव्यापी जलवायु नीतिको असफलता हो।

जलवायु परिवर्तन अब केवल प्राज्ञिक बहसको विषय रहेन, यो लाखौ मानिसहरूको अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर संकट बनिसकेको छ। चीन, भारत र अमेरिकाजस्ता ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूले आफ्ना उद्योगधन्दा, गाडी र असीमित उर्जा खपतबाट उत्सर्जन गरेको कार्बनका कारण विश्वव्यापी तापमान बढेको छ। यसले हिमालयी हिमताल फुटेर बाढी आउने खतरालाई हजारौ गुणा बढाएको छ। यस्ता विपत्तिहरू भविष्यमा अझै बारम्बार र विनाशकारी रूपमा दोहोरिने निश्चित छ। नेपालले भोगेको यो अकल्पनीय क्षति प्राकृतिक प्रकोप नभएर मानवसिर्जित वातावरणीय अपराधको नतिजा हो।

हामीले नगरेको अपराधको सजाय हाम्रा हिमाल र नदीहरूले भोग्दैछन्। अमेरिका, चीन र भारतजस्ता ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूको असीमित उपभोक्तावादका कारण बढेको तापक्रमले भोटेकोशीमा विनाश ल्याएको छ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा शून्यप्रायः योगदान रहेको नेपालले अब यो अन्याय चुपचाप सहनु हुँदैन; अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारत, चीन र अमेरिकाबाट वातावरणीय क्षतिपूर्तिको जोडदार माग उठाउनै पर्छ।

यस संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा क्षतिपूर्तिको जोडदार माग उठाउनुपर्छ। यसका साथै कार्बन उत्सर्जन रोक्न उपभोगवादी संस्कृतिमाथि पुनर्विचार गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ। प्राविधिक भ्रम र अल्पकालीन समाधानका पछाडि लाग्नुभन्दा प्रकृति अनुकूल जीवनशैली र हरित उर्जातर्फ मोडिनु आजको आवश्यकता हो। यदि आजै विश्व समुदायले नेपालजस्ता निर्दोष मुलुकको चीत्कार सुनेर कार्बन उत्सर्जनमा नियन्त्रण र क्षतिपूर्ति प्रदान गरेन भने, यसको मूल्य केवल नेपालले मात्र नभई समग्र दक्षिण एसियाले चुकाउनुपर्नेछ।

धनी देशको गल्ती, नेपाललाई फाँसी!

आजको विश्वले सामना गरिरहेको महाविपत्ति र अस्वाभाविक जलवायु परिवर्तनको मुख्य जड आधुनिक मानव समुदायको असीमित उपभोक्तावाद र औद्योगिक दोहन हो। खनिज इन्धन (कोइला, पेट्रोल, डिजेल) को अत्यधिक प्रयोग, ठूला उद्योगधन्दाको तीव्र विकास, तथा सवारी साधनहरूको असीमित वृद्धिका कारण वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड र अन्य हरितगृह ग्यासहरूको मात्रा उच्च दरमा बढेको छ। यसले पृथ्वीको वायुमण्डललाई एउटा तापक्रम सोस्ने च्याम्बरमा परिणत गरिदिएको छ, जसलाई ‘ग्लोबल वार्मिङ’ वा विश्वव्यापी उष्णता भनिन्छ।

यसबाहेक, वनजङ्गलको विनाश र तीव्र सहरीकरणले प्राकृतिक रूपमा कार्बन सोस्ने प्रणालीलाई ध्वस्त पारेको छ। रुखहरूले कार्बन डाइअक्साइड सोसेर वातावरण सन्तुलित राख्ने गर्दथे, तर अन्धधुन्ध फडाँगीका कारण कार्बन सोस्ने क्षमता घटेको छ। औद्योगिक राष्ट्रहरू र ठूला आधुनिक शहरहरूमा विलासिताका लागि प्रयोग गरिने एयर कन्डिसनर (AC), ऊर्जा खपत र उच्च उपभोगवादी जीवनशैलीले प्राकृतिक चक्रलाई नै उथलपुथल पारिदिएको छ।

यसरी हावामा कार्बनको मात्रा बढ्दै जादा सूर्यको तापक्रम वायुमण्डलबाट बाहिर फर्कन पाउँदैन। यसै तापक्रम वृद्धिका कारण पृथ्वीका ध्रुवीय क्षेत्रहरू तथा हिमाली भागमा रहेका हिमनदी र हिउँ तीब्र गतिमा पग्लिन थालेका छन्। यही प्रक्रिया नै नेपालजस्ता मुलुकमा बिना मौसमको भीषण वर्षा, सुक्खा र आकस्मिक बाढीजस्ता महाविपत्तिहरूको मुख्य कारण बनिरहेको छ।

हिमालयको हिउँ पग्लिनु भनेको एउटा पहाड नाङ्गो हुनु मात्र होइन, यो समग्र दक्षिण एसियाकै कृषि, अर्थतन्त्र र मानव सभ्यताको अन्त्यको सुरुआत हो। हिउँ सकिएपछि गङ्गा, सिन्धु र ब्रह्मपुत्रजस्ता नदीहरू सुक्नेछन्, जसले भीषण जल-युद्ध र अनिकाल निम्त्याउनेछ। यदि आजै विश्व समुदायले नेपालको चीत्कार सुनेर कदम चालेन भने भोलि सिङ्गो विश्व नै भस्म हुनेछ।

नेपाल, मडागास्कर वा भुटानजस्ता देशहरूले औद्योगिक विकास नगरेता पनि वैश्विक कार्बन चक्रको विनाशकारी असर उनीहरूले नै भोगिरहेका छन्। जसले प्रदूषण गरेन, उसैले विनाशको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने यो अवस्था वर्तमान विश्वको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास र मानवीय सङ्कट हो।

यसरी ठूला शहरहरू र शक्तिशाली औद्योगिक अर्थतन्त्रको विलासी जीवनशैलीको परिणाम आज दूरदराजका निर्दोष गाउँले र किसानहरूले आफ्नो ज्यान र जीविकोपार्जन गुमाएर तिर्नुपरेको छ।

टिक-टिक टाइमबम र सन् २०५० को प्रलय!

नेपालको भोटेकोशी नदीमा हालै आएको विनाशकारी बाढी कुनै सामान्य मनसुनी वर्षाको नतिजा मात्र थिएन। यसको मूल कारण तिब्बती क्षेत्रमा तीव्र गतिमा पग्लिरहेको हिउँ र त्यसका कारण हिमताल फुटेर आएको आकस्मिक बाढी हो। वैश्विक तापक्रम वृद्धिका कारण उच्च हिमाली क्षेत्रमा बनेका कतिपय कमजोर हिमतालहरू फुट्दा वा हिमपहिरो तालमा खस्दा केही सेकेन्डभित्रै विशाल जलराशि तल्लो तटीय क्षेत्रमा बग्छ, जसले भोटेकोशीजस्ता नदीहरूमा भीषण विनाश निम्त्याउँछ।

भविष्यमा यस्ता बाढीको सम्भावना अझै उच्च र डरलाग्दो रूपमा बढेको छ। विज्ञहरूका अनुसार हिमालयी क्षेत्रमा हजारौको संख्यामा हिमतालहरू टिकटिक गरिरहेका “टाइम बम” जस्तै बनेका छन्। यदि वैश्विक तापमान वृद्धिको यही दर कायम रह्यो भने सन् २०४५ देखि २०५० को बीचमा दक्षिण एसिया र उत्तर भारत तथा नेपालको सम्पूर्ण हिमाली क्षेत्रमा यस्ता विनाशकारी बाढीको अझै भीषण शृङ्खला आउने चेतावनी दिइएको छ।

यस्तो महाविपत्तिबाट जोगिन तथा रोकथामका लागि तत्काल र दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनु अत्यावश्यक छ। पहिलो, हिमाली तथा जोखिमयुक्त हिमतालहरूमा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली जडान गरिनुपर्छ। दोस्रो, नदी तटीय क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र बालुवा-गिट्टीको दोहनमा तत्काल कडाइ गरिनुपर्छ।

तेस्रो, जोखिमयुक्त हिमतालहरूको जलसतह नियन्त्रित रूपमा घटाउने प्राविधिक उपायहरू लागु गरिनुपर्छ। चौथो, स्थानीय समुदायहरूलाई बाढीको पूर्वसूचना पाउने बित्तिकै सुरक्षित स्थानमा जान सक्ने गरी पूर्वाभ्यास र पूर्वतयारीमा सक्षम बनाइनुपर्छ।

समग्रमा, यो संकट केवल नेपालको आन्तरिक प्रयासले मात्र रोक्न सकिदैन। नेपालले चीन र भारतसँग मिलेर सीमापार वातावरणीय सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने दबाब दिनुपर्छ।

हिउँ सकिएपछि एसियामा भीषण जल-युद्ध!

हिमालयलाई ‘विश्वको तेस्रो ध्रुव’ र ‘एशियाको वाटर टावर’ भनिन्छ। यदि कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण नभएर हिमाली हिउँ पूरै पग्लियो भने यसले भारत, चीन, नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान र भुटानमा अपूरणीय विनाश ल्याउनेछ। सुरुवाती चरणमा, हिउँ र हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिँदा भीषण बाढी, पहिरो, र हिमताल विस्फोट भई करोडौ मानिस विस्थापित हुनेछन् र पूर्वाधारहरू नष्ट हुनेछन्।

तर यसको दोस्रो र अझ भयावह चरण भनेको ‘पानीको चरम अभाव’ हो। हिउँ पग्लिसकेपछि हिमालयबाट बहने गंगा, सिन्धु, ब्रह्मपुत्र, याङ्त्से र मेकोङजस्ता प्रमुख नदीहरू सुक्नेछन्। यी नदीहरूमा आधारित दक्षिण र पूर्वी एसियाका करिब १.५ अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या खानेपानी, कृषि सिँचाइ र जलविद्युतका लागि पूर्ण रूपमा निर्भर छन्। नदीहरू सुकेपछि यो सम्पूर्ण क्षेत्रमा खाद्यान्न सङ्कट, भीषण खडेरी र अनिकालको अवस्था सिर्जना हुनेछ।

यसको असरले माल्दिभ्स/बंगलादेशजस्ता तल्लो तटीय देशहरूमा समुद्रको जलसतह बढ्न गई आधाभन्दा बढी भू-भाग पानीमा डुब्नेछ र लाखौ जलवायु शरणार्थी सिर्जना हुनेछन्। पानी र उब्जाउ भूमिको अभावका कारण दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू बीच ‘जल युद्ध’ को स्थिति पैदा हुन सक्छ, जसले क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षालाई नै ध्वस्त बनाउनेछ।

साथै, हिमाली जैविक विविधता पूर्ण रूपमा नष्ट हुनेछ, जसले प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीलाई नै सदाका लागि समाप्त पारिदिनेछ। हिमाली नदीहरूको अस्तित्वसँग समग्र दक्षिण एसियाको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक भविष्य गाँसिएको छ।

भोटेकोशीको बाढी सामान्य प्रकोप मात्र नभएर जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्षरूप र ‘टिक-टिक टाइमबम’ को चेतावनी हो। सन् २०५० सम्ममा हिमाली क्षेत्रमा यस्ता विनाशकारी बाढीको अझै भीषण शृङ्खला आउने खतरा छ। एलन मस्कका काल्पनिक प्रविधिका भ्रम पछाडि लाग्नुभन्दा कार्बन उत्सर्जन रोक्दै प्रकृति अनुकूल जीवनशैली र नवीकरणीय ऊर्जातर्फ मोडिनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो।

हिमालयको हिउँ पग्लिनु भनेको केवल एउटा पहाड नाङ्गो हुनु मात्र होइन, यो भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान र बंगलादेशको कृषि, अर्थतन्त्र र मानव सभ्यताकै अन्त्यको सुरुआत हुनु हो।

एलन मस्कको ‘भ्रम’ र वास्तविक विकल्प!

तापक्रम वृद्धिको दरलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ वा सकिन्न भन्ने प्रश्न आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। विश्वका केही प्रविधिपतिहरूले यसलाई रोक्न अनौठा र अव्यावहारिक दाबीहरू गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, एलन मस्कजस्ता व्यक्तिहरूले पृथ्वीमा आउने सूर्यको प्रकाशलाई अन्तरिक्ष वा वायुमण्डलमै छाता वा जियो-इन्जिनियरिङ मार्फत रोकेर तापक्रम घटाउने कुरा गरेका छन्।

तर, यस्ता विचारहरू पूर्ण रूपमा अप्राकृतिक, काल्पनिक र खतरनाक छन्। सूर्यको किरण रोक्ने जस्ता कार्यले पृथ्वीको प्राकृतिक प्रकाश संश्लेषण, मनसुनी चक्र र सम्पूर्ण पारिस्थितिक प्रणालीलाई झन् तहसनहस बनाउन सक्छ। यस्ता प्रविधिहरू समस्याको मूल जड (कार्बन उत्सर्जन) लाई समाधान नगरी लक्षण मात्र लुकाउने प्रयास हुन्, जसले मानव जातिलाई अझ ठूलो विनाशतिर धकेल्छ।

तापक्रम वृद्धि रोक्ने वास्तविक र व्यावहारिक उपाय भनेको प्राकृतिक सन्तुलन कायम गर्नु र उपभोगवादी संस्कृतिलाई त्याग्नु नै हो। पहिलो उपाय भनेको खनिज इन्धन (कोइला, डिजेल, पेट्रोल) को प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गरी सौर्य, वायु र जलविद्युतजस्ता नवीकरणीय ऊर्जामा शतप्रतिशत रूपान्तरण हुनु हो।

दोस्रो, तीव्र गतिमा भइरहेको वन विनाशलाई रोकेर ‘भुटान’ जस्तै व्यापक वृक्षारोपण गरी ‘कार्बन सिङ्क’ को दायरा बढाउनु हो। भुटानले आफ्नो देशभित्र जति कार्बन उत्सर्जन गर्छ, त्योभन्दा बढी सोस्ने क्षमता बनाएको छ, जुन विश्वका लागि अनुकरणीय छ।

तेस्रो, असीमित भौतिक सुख-सुविधा, विलासिता र अति-उपभोगवादी जीवनशैली माथि नियन्त्रण गर्नु हो। मानिसले आफ्नो लोभ र असीमित चाहनालाई रोकेर प्रकृतिसँग सामञ्जस्य कायम गर्ने अध्यात्मिक र वातावरणीय चेतना अभिवृद्धि नगरेसम्म वैज्ञानिक प्रविधिको भरमा मात्र पृथ्वीको तापक्रम रोक्न असम्भव छ।

अब चुप बस्ने होइन, क्षतिपूर्ति माग्ने!

नेपालजस्ता साना र न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा केवल ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान पुर्‍याउँछन्, तर जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो र विनाशकारी मूल्य चुकाउन बाध्य छन्। नेपालको एक नागरिकको प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन १.६ मेट्रिक टन मात्र छ, जबकि अमेरिकाको प्रतिव्यक्ति १४ मेट्रिक टन र चीन तथा भारतको पनि ठूलो योगदान छ। ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरू अमेरिका, चीन र भारतले गरेको अत्यधिक जंगल फडाँगी, औद्योगिकीकरण र कार्बन उत्सर्जनका कारण आज नेपालका हिमालहरू पग्लिएका छन् र भोटेकोशीजस्ता नदीहरूमा बाढी आएको छ।

नेपालले यो अन्याय चुपचाप सहनु हुँदैन। ‘हानि तथा क्षति कोष’ र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु अदालत वा संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता मञ्चहरूमा नेपालले अमेरिका, चीन र भारतजस्ता ठूला प्रदूषक देशहरूबाट भारी वातावरणीय क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्छ। नेपालको हिमाली क्षेत्रले सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको पर्यावरण र जलस्रोतलाई बचाउन दिएको योगदानको मूल्य स्वरूप यी राष्ट्रहरूले नेपाललाई वातावरणीय अनुदान र प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।

यसका साथै, नेपाल सरकारले निम्न ठोस सुझावहरूमा काम गर्नु अनिवार्य छ:

१. अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीति: भुटान, मालदिभ्स र अन्य हिमाली तथा टापु राष्ट्रहरूसँग बलियो गठबन्धन बनाएर COP जस्ता वैश्विक सम्मेलनहरूमा ठूला प्रदूषक देशहरूमाथि कानुनी क्षतिपूर्तिको दबाब सिर्जना गर्ने।

२. पूर्वाधार विकासमा वातावरणीय मापदण्ड: हिमाली तथा संवेदनशील नदी तटीय क्षेत्रहरूमा जथाभावी सडक निर्माण, क्रसर उद्योग र अव्यवस्थित बस्ती विकासलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने।

३. पूर्वसूचना तथा प्रविधिमा लगानी: तिब्बत र नेपालका उच्च जोखिमयुक्त हिमतालहरूमा २४ सै घण्टा निगरानी गर्ने आधुनिक प्रविधि र स्थानीय तहमा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली स्थापना गर्ने।

४. स्वदेशी हरित अर्थतन्त्र: खनिज इन्धनको आयात रोक्दै शतप्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन, विद्युतीय चुलो र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने।

५. समुदायमा आधारित अनुकूलन: प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि स्थानीय समुदायलाई शिक्षित र आर्थिक रूपमा सबल बनाउने।

नेपालले भोगिरहेको यो संकट केवल एउटा राष्ट्रको समस्या मात्र नभई सम्पूर्ण मानव सभ्यताको भविष्यसँग जोडिएको छ। यदि आजै विश्वले चेतेन र न्यायसंगत वातावरणीय कदम चालेन भने, यो विनाशको आगोले नेपाललाई मात्र होइन, भोलि सिङ्गो विश्वलाई नै भस्म पार्नेछ।

प्रकाशित मिति: १९ भाद्र २०८३, शुक्रबार