जेन जी आन्दोलनको एक वर्ष

नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाका लागि विक्रम संवत् २००७, २०४६ र २०६२/६३ मा ठूला राजनीतिक तथा संवैधानिक फेरबदल भए। यी ऐतिहासिक मोडहरूले व्यवस्था बदले पनि सर्वसाधारणको दैनिकी, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सकेनन्। ठ्याक्कै एक वर्षअघि युवा पुस्ता (जेन जी) ले राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली, भ्रष्टाचार र अवसरहीनता विरुद्ध जुन अभूतपूर्व विद्रोह गर्‍यो, त्यो केवल सत्ता परिवर्तनको खेल थिएन।

यो त दशकौदेखि गुम्सिएको निराशा, राज्य संयन्त्रको असफलता र परिणाम विहीन राजनीतिक परिपाटी विरुद्धको सशक्त चेतना थियो। आज यस ऐतिहासिक आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा मुलुकको परिवर्तनका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन आहुति दिने सम्पूर्ण सहिदहरू प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनीहरूको सपना साकार पार्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो। तर विडम्बना, आन्दोलनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि जनचाहना अनुसार नतिजामुखी काम हुन सकेको छैन र सहादत प्राप्त गर्ने युवाहरूको सपना अधुरै छ।

आज देश बहुपक्षीय चुनौतीहरूको चक्रव्यूहमा जेलिएको छ। एकातिर फितलो पूर्वाधार र तयारीका कारण २०७२ को महाभूकम्प, महामारी र भर्खरैको भोटेकोशी बाढी जस्ता प्राकृतिक विपत्तिले मानवीय तथा आर्थिक रूपमा देशलाई क्षतविक्षत बनाएका छन्। अर्कोतिर भूराजनीतिक दबाब, प्रविधिको दुरुपयोग, वैदेशिक निर्भरता र प्रतिभा पलायनले राष्ट्रिय जीवनलाई आक्रान्त पारेको छ। यी तमाम बहुआयामिक समस्याहरूको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दै सहिदहरूको सपना साकार पार्न र नयाँ नेपालको जग बसाल्न राजनीतिक इच्छाशक्ति सहितको कठोर नीतिगत सुधार आजको प्राथमिक आवश्यकता बनेको छ।

राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले इतिहासबाट पाठ सिक्दै आफ्ना गल्तीहरू सुधार्न ढिला भइसकेको छ। राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएका पुराना आन्दोलनहरू र युवा पुस्ताको पछिल्लो आन्दोलन बीचको मुख्य अन्तर नै सेवा प्रवाह र परिणामको माग हो। त्यसैले अब दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार मुलुकको समग्र पुनर्संरचनामा ध्यान दिनु अनिवार्य भइसकेको छ।

बहुआयामिक समस्या र राज्यका चुनौतीहरू

नेपालको विकास यात्रा रोकिनुमा कुनै एउटा मात्र कारण जिम्मेवार छैन, बरु यो बहुआयामिक समस्याहरूको एकीकृत प्रभाव हो। आर्थिक क्षेत्रमा न्यून उत्पादन, विशाल व्यापार घाटा, औद्योगिकीकरणको अभाव र विप्रेषणमाथिको अत्यधिक निर्भरताले अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाएको छ। नागरिकको आयस्रोत कमजोर हुँदा र उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा साधारण जीवनयापन समेत कष्टकर बनेको छ।

सामाजिक न्याय, गुणस्तरीय शिक्षा र सुलभ स्वास्थ्य सेवा अझै पनि पहुँचवालाहरूकै नियन्त्रणमा छन्। विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका लागि राज्यका कल्याणकारी योजनाहरू कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन्। न्याय प्रणालीमा हुने ढिलासुस्ती र महँगो प्रक्रियाका कारण सर्वसाधारणले सहज रूपमा न्याय पाउन सकेका छैनन्।

भौगोलिक विकटता र असन्तुलित जनसांख्यिकीय परिवर्तनले गर्दा गाउँहरू युवाविहीन बनेका छन् भने सहरहरूमा अव्यवस्थित शहरीकरण बढेको छ। उत्पादक उमेरका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि मुलुक बाहिरिन बाध्य हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र झनै कमजोर बनेको छ भने कृषि योग्य जमिन बाँझो छाडिएको छ।

मनोवैज्ञानिक रूपमा समाजमा तीव्र निराशा व्याप्त छ भने सांस्कृतिक अतिक्रमण र पहिचानको राजनीतिले सामाजिक सद्भावमा चुनौती थपेको छ। युवाहरूमा देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास टुटेको छ, जसले गर्दा बौद्धिक पलायन तीव्र रूपमा भइरहेको छ।

आधुनिक प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले चेतना फैलाए पनि गलत सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्तिले नयाँ सामाजिक समस्या जन्माएको छ। यसका साथै, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, वैदेशिक सहायतामाथिको परनिर्भरता र जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका प्राकृतिक विपत्तिहरूले मुलुकको दिगो विकासको गतिलाई निरन्तर पछाडि धकेलिरहेका छन्।

प्रमुख पात्र र तिनको नकारात्मक भूमिका

मुलुकको यो दुर्गति हुनुमा प्रमुख जिम्मेवार निकाय र पात्रहरूको भूमिका नकारात्मक रहँदै आएको छ। राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरू विचार र निष्ठा भन्दा पनि दलीय भागबन्डा, गुटबन्दी र सत्ता कब्जाको खेलमा मग्न छन्। जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको सट्टा दलहरू केवल चुनाव जित्ने र सत्तामा टिकिरहने प्रवृत्तिका शिकार बनेका छन्।

नीतिगत भ्रष्टाचार र राज्यको स्रोतसाधनको दोहनमा राजनीतिक नेतृत्व र कार्यकर्ता संयन्त्र अग्रपंक्तिमा देखिन्छन्। ठूला-ठूला विकास निर्माणका आयोजनाहरू दलीय भागबन्डाका आधारमा बाँडचुँड गर्दा पूर्वाधार निर्माण गुणस्तरहीन र ढिलासुस्तीको शिकार बनेको छ। ३५ वर्षदेखि जकडिएको यो विकृतिको जालोलाई तोड्न अहिलेको नयाँ सरकार पनि असफल देखिएको छ। फलस्वरूप, लोकतन्त्रका लाभहरू सर्वसाधारणसम्म पुग्न नसकी केवल दलीय पहुँच भएकाहरूमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन्।

भ्रष्टाचार निवारण र सेवा प्रवाहको मेरुदण्ड हुनुपर्ने कर्मचारीतन्त्र ढिलासुस्ती, कार्यक्षमताको कमी र उत्तरदायित्वहीनताको पर्याय बनेको छ। निजामती सेवामा विशेषज्ञता र योग्यता भन्दा पनि चाटुकारिता हाबी छ। जनताले पाउने सामान्य सेवाका लागि पनि घुस दिनुपर्ने वा पहुँच लगाउनुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ।

सुरक्षा निकायहरूलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउनुको सट्टा राजनीतिकीकरण गरिएको छ। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र विपद् व्यवस्थापनका कठिन घडीहरूमा दिनरात नभनी खटिने सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल गिराउने विभिन्न गतिविधिहरू निरन्तर भइरहेका छन्। अर्कोतिर, कानुनको पालना गराउने निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा उनीहरूको व्यावसायिकता खस्किएको छ। यसले गर्दा दण्डहीनता बढेको छ र कानुनी शासनको अवधारणा कमजोर बनेको छ।

अर्कोतिर, केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले स्थानीय आवश्यकता भन्दा आफ्नै एजेन्डा लाद्ने काम गरेका छन्। गैर-राज्य पक्षहरूले राज्यको कमजोर स्थितिको फाइदा उठाउँदै बिचौलिया संस्कृतिको विकास गरेका छन्। यसले गर्दा वास्तविक सेवाग्राही ठगिएका छन् भने नीति निर्माणमा बिचौलियाहरूको प्रभाव बढेको छ।

विपत्ति, अवसर र आर्थिक पुनरुत्थान

नेपाल प्राकृतिक विपत्तिको निरन्तर जोखिममा रहेको मुलुक हो। भौगोलिक बनावट र जलवायु परिवर्तनका कारण भूकम्प, बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता विपत्तिहरू बारम्बार दोहोरिने गरेका छन्। विगतका अनुभवहरूले देखाएका छन् कि राज्यको पूर्वतयारी सधै कमजोर रहने गरेको छ।

२०७२ को महाभूकम्प, महामारी र भर्खरै भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले मुलुकको पूर्वाधार मात्र ध्वस्त पारेका छैनन्, हजारौ नागरिकको जीवन र जीविकोपार्जन खोसेका छन्। यी विपत्तिहरूले हाम्रो आर्थिक जग कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट पारेका छन्। विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको फितलो तयारी, उद्धारमा ढिलासुस्ती र पुनर्निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारले नागरिकमा थप आक्रोश र निराशा पैदा गरेको छ।

विपत्तिले सिर्जित क्षतिको पुनःस्थापनाका लागि बजेटको ठूलो हिस्सा खर्चनु पर्दा विकास निर्माणका अन्य प्राथमिकता प्राप्त कामहरू रोकिने गरेका छन्। यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा थप चाप पर्ने गरेको छ र वैदेशिक ऋणको भार पनि बढ्दै गएको छ।

तर, यस्ता विपत्ति र संकटहरूलाई अवसरमा बदल्न सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरू पनि विद्यमान छन्। क्षति भएका पूर्वाधारहरूको आधुनिक, सुरक्षित र दिगो निर्माण गर्दै जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउन सकिन्छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ।

हरित अर्थतन्त्र र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको उपयोग गर्न सकिन्छ। आन्तरिक उत्पादन बढाएर र स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरेर मात्र विपत्तिले सिर्जित आर्थिक क्षतिलाई परिपूर्ति गर्दै समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सकिन्छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको प्रवर्द्धनले रोजगारी सिर्जनामा पनि मद्दत पुर्‍याउँछ।

सबल राज्य निर्माण र भावी दिशा

सबल र सक्षम राज्य निर्माणका लागि पुराना संरचनात्मक त्रुटिहरूलाई नसच्याई सम्भव छैन। विगतका आन्दोलनहरू सत्ता परिवर्तनमा मात्र सीमित भएकाले अबको ध्यान संस्थागत सुदृढीकरण र परिणाममुखी सुशासनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। राज्यका संयन्त्रहरूलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी नबनाएसम्म लोकतन्त्रको स्थायित्व सम्भव छैन।

युवा पुस्ताको आन्दोलनले अघि सारेका सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको भावनालाई आत्मसात् गर्दै राज्यका प्रत्येक अंगमा व्यापक सुधार र पुनर्संरचना गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ। यो आन्दोलन परम्परागत सत्ता कब्जाका लागि नभई परिपाटी परिवर्तनका लागि थियो भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ।

राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शी वित्त प्रणाली र पुस्तान्तरणको आवश्यकता छ। दलहरूलाई विचारहीन र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्नबाट रोक्न आन्तरिक चुनाव र आर्थिक पारदर्शिता अनिवार्य गरिनुपर्छ। पुराना र असफल सिद्ध भइसकेका नेताहरूले नयाँ सोच र ऊर्जा भएका युवाहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।

कर्मचारीतन्त्रलाई प्रविधिमैत्री, सेवामुखी र योग्यतामा आधारित बनाइनुपर्छ। डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढाएर सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र छरितो बनाउन सकिन्छ। राजनीतिक दबाबबाट मुक्त गराई निजामती सेवालाई व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउनु पर्छ।

युवाहरूको क्षमता, प्रविधिप्रतिको पकड र नयाँ सोचलाई राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा जोड्नुपर्छ। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित कूटनीति सञ्चालन गर्दै बाह्य दबाब र निर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्नु आजको मुख्य दायित्व हो। सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सम्मानको रक्षा गर्दै वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

निष्कर्ष तथा सुझाव

युवा पुस्ताको ऐतिहासिक विद्रोहपछि सम्पन्न निर्वाचनबाट करिब दुई-तिहाइको अभूतपूर्व बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गरेको नयाँ राजनीतिक दलले मुलुकको कायापलट गर्ने ठूलो दाबी गरेको थियो। तर, एक वर्षअघि युवा पुस्ता (जेन जी) आन्दोलनको समीक्षा गर्दा के उक्त नयाँ दल र त्यसको सरकारले सही ढंगले सेवा प्रवाह (डेलिभरी) गर्न सक्यो त? निश्चित रूपमा सकेन।

परिवर्तनका ठूला नारा दिएर बनेको दुई-तिहाइको सरकारबाट पनि नतिजामुखी काम नहुनु, जनताको दैनिकीमा सुधार नआउनु र पुरानै सत्तास्वार्थको ढर्रा दोहोरिनु अत्यन्तै निराशाजनक छ। अर्कोतर्फ, सुरक्षा र वातावरणका नाममा देखा परेको ‘ग्रीन आर्मी’ जस्ता असान्दर्भिक र विवादित संस्थालाई तत्काल खारेज गरिनुपर्छ।

हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू संसदमा पुगेर जनताका समस्या समाधान गर्ने र गम्भीर नीति निर्माण गर्ने भन्दा पत्रपत्रिका वा समाचार पढेर वक्तव्यबाजी गर्ने तथा सरकार आफ्नै सानातिना कामको ठूलो स्वरमा विज्ञापन गर्नमै व्यस्त हुनु लज्जास्पद विषय हो। सरकारले राम्रो काम गरे जनताले आफै थाहा पाउँछन्, ठूला विज्ञापन र सञ्जालको प्रचारप्रसार चाहिदैन।

अचम्मको कुरा त के छ भने, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई “अक्सफोर्ड जस्ता विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका नेता तथा मन्त्रीहरू किन हाम्रो देशमा छैनन्” भनी चर्चामा आएका, अहिले स्वयं उनी नेता भएका छन्, उनीहरू सरकार र नेतृत्वमा रहँदा समेत मुलुकको आर्थिक समृद्धि र भावी दिशाका लागि कुन चाहिँ नयाँ दूरदृष्टि वा भिजन प्रस्तुत भयो? विदेशी डिग्रीले मात्रै राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम अब हट्नुपर्छ।

यसैले सरकार, संसद र दुई-तिहाइ बहुमत सहित आएका नयाँ तथा पुराना शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई मेरो स्पष्ट र कडा सुझाव छ: फेसबुक, टिकटक वा सामाजिक सञ्जालमा सस्तो लोकप्रियता र हल्ला गर्ने राजनीति बन्द गर्नुहोस्। प्रचारमुखी र विज्ञापनमुखी बन्नुको सट्टा गम्भीर अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र नयाँ विचारहरूको उत्पादनमा आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा लगाउनुहोस्। यदि नीतिगत तहमा बसेर ठोस काम र अनुसन्धानमा आधारित नतिजा दिन सक्नुहुन्न भने ‘हामीसँग पनि मुलुक चलाउने र रूपान्तरण गर्ने क्षमता छैन’ भन्ने कुरा आफै प्रमाणित नगर्नुहोस्।

नागरिकको असन्तुष्टि र गुनासोबाट पाठ सिकेर सरकारले नीतिगत सुधार र नतिजामा ध्यान दिनुपर्छ। नागरिक किन असन्तुष्ट छन् र कहाँ सुधार आवश्यक छ भन्ने खोज्नुको साटो आलोचना गर्नेहरूलाई ‘ठीक पार्छु, रेकर्ड र स्क्रिनसट राखेको छु, कसैलाई छोड्दिन’ भन्ने धम्कीपूर्ण रवैया देखाउनुले समस्याको समाधान दिदैन, बरु लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ।

अझै पनि समय बाँकी छ, बेलैमा आफ्नो कार्यशैली सुधार्नुहोस्। जेन जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको यस घडीमा सहिदहरूको बलिदान र आन्दोलनको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नु नै एकमात्र सही मार्ग हो। सस्तो प्रचार र दलगत स्वार्थ त्यागेर सहिदहरूले देखाएको सुशासन र समृद्धिको मार्गमा इमानदार भई पाइला चाल्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो। अन्यथा जनआक्रोश पुनः विस्फोट हुनेछ र इतिहासले कसैलाई माफ गर्ने छैन।

प्रकाशित मिति: २३ भाद्र २०८३, मंगलबार