काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले अहिले वितरण गरिरहेका जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा विगतमा गठन भएका आयोग, समिति तथा कार्यदलले अघि बढाएको कामको निरन्तरता भएको दाबी गरेका छन्।
बुधबार एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालको १५औँ स्थापना दिवस तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले विगतका आयोगले नापजाँच, कित्ताकाट र कागजात व्यवस्थापनसहित निर्णय प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका ठाउँबाट अहिले पुर्जा वितरण भइरहेको बताए।
सरकारले नयाँ रूपमा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको प्रचार भइरहेको भन्दै उनले विगतका आयोगले गरेको कामको योगदान स्वीकार गर्न सरकार तयार नभएको आरोप लगाए।
उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पुर्जा वितरण हुनुको प्रमुख कारण नै विगतका आयोगहरूले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेका ठाउँबाट काम अघि बढाइनु हो।
‘अहिले सरकारले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिरहेको विषयमा सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक बहसमा विभिन्न दाबीहरू आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी विवरणअनुसार हालको प्रक्रियामा विगतका आयोग, समिति तथा कार्यदलका अधुरा कामसमेत अघि बढाइएको देखिन्छ।’
विगतका आयोगहरूले गरेका नापजाँच, कित्ताकाट तथा निर्णय प्रक्रियाबाट तयार भएको कामको निरन्तरतालाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्दै वर्तमान सरकारले गरेको काम र नयाँ पहल के हो भन्ने विषय पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए।
पोखरेलले बागमती किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरणबाट काम सुरु भएको भए मात्र वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसारको नयाँ कामको जस लिन सक्ने बताए।
भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन र संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले पुर्जा वितरणलाई राजनीतिक जस लिने विषयभन्दा विगतका अधुरा काम टुंग्याउने र वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई न्यायोचित रूपमा स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
महासचिव पोखरेलले त्रिशूली र भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित नागरिकसँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पुनर्स्थापनालाई पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताए।
उद्धार र राहतको चरण क्रमशः सकिँदै गएकाले अब मुलुक पुनर्स्थापनासहित पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको उनको भनाइ छ।
त्रिशूली र भोटेकोशी किनारका विस्थापित बस्तीको पुनर्स्थापनासँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापनलाई समेत राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए।
‘अब हाम्रो चासो उद्धार र राहतसँगै पुनर्स्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। त्रिशूली र भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित बस्तीहरूको पुनर्स्थापनासँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भएका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको बसोबास व्यवस्थालाई पनि पुनर्निर्माणकै अभिन्न अंगका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ,’ उनले भने।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दा विभिन्न कारणले विस्थापित नागरिकको पीडालाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘त्रिशूली–भोटेकोशी क्षेत्रका विस्थापित र काठमाडौं उपत्यकाका विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकताका साथ राज्यको नीतिगत एजेन्डामा समेट्नुपर्छ,’ उनले भने।
विगतमा ‘डोजर आतंक’ अन्त्य गर्न सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर सफलता हासिल गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै पोखरेलले विस्थापित नागरिकको पुनर्स्थापनाका लागि पनि त्यस्तै संयन्त्र र अभियान आवश्यक रहेको बताए।
प्रकाशित मिति: ३१ भाद्र २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया