काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी तीव्र पारेको छ। विधेयकको मस्यौदा हाल लोकसेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाइएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयको राय प्राप्त भइसकेकाले लोकसेवा आयोगको सुझाव समेटेर विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार एक साताभित्र आयोगको परामर्श प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने, एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने, सरुवा तथा पदस्थापनलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई नतिजामुखी बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, कार्यालय तथा आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, सूचना प्रविधिका जनशक्तिका लागि छुट्टै सेवा गठन, सरुवामा न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि निर्धारण, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण र कर्मचारीको ह्युमन रिसोर्स अडिटलगायत व्यवस्था प्रस्तावमा छन्।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नरहने, राजनीतिक दल वा भ्रातृ संगठनको सदस्यता लिएमा तथा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएमा सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने र भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने प्रावधानसमेत राखिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्तरतह सरुवा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदस्थापन, कर्मचारी अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा राख्ने र कार्यसम्पादन कमजोर भएका कर्मचारीको बढुवा वा मनोनयन रोक्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १ आश्विन २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया