काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजीव खत्रीले नेपालको संविधान जारी गर्ने क्रममा अपनाइएको प्रक्रिया तथा संविधानमा समेटिएका धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रका विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।
सांसद खत्रीले संविधान जारी हुँदाका तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भूमिकालाई लिएर पनि प्रश्न गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले संविधान जारी गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपति खुसी नभएको र संवैधानिक बाध्यताका कारण हस्ताक्षर गरेको दाबी गरेका छन्।
खत्रीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले समेत संविधानमा धर्मनिरपेक्षता समावेश भएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘प्रथम राष्ट्रपतिले यो पनि भन्नुभएको रहेछ, ‘खुसी भएर संविधान जारी गरेको थिइनँ, संवैधानिक बाध्यताले हस्ताक्षर गरेँ।’ के तपाईंलाई सम्झना छ, उहिले स्वर्गीय पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको एउटा भनाइ बहुचर्चित थियो– ‘संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भएको मलाई पत्तै भएन।’
खत्रीले संविधान जारी हुँदाका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको भनाइलाई जोड्दै त्यसबेलाको संवैधानिक प्रक्रियामाथि पुनः बहस आवश्यक रहेको संकेत गरेका छन्।
‘संविधान जारी हुँदा न त त्योबेलाका राष्ट्रपति खुसी हुनुहुन्छ, न त तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले कसरी जारी भयो भनेर पत्तो नै पाउनु भएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री कोइराला पत्तै नपाइ बित्नुभयो, पूर्वराष्ट्रपति अझै खुसी हुनुहुन्न,’ उनले भनेका छन्।
उनले विशेषगरी संविधानमा धर्मनिरपेक्षता कसरी समावेश भयो भन्ने प्रश्न उठाउँदै त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा जवाफ मागेका छन्।
‘८१ प्रतिशत हिन्दु देशको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता घुसाउने गिरोहमा को–को थिए? अब कसले जवाफ दिन्छ?’ खत्रीले प्रश्न गरेका छन्।
उनले धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रलाई ‘चोरबाटोबाट ल्याइएको’ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिने नैतिक आधार कससँग रहेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
यसैगरी खत्रीले संविधानसभाले तय गरेको प्रक्रियाअनुसार संविधानको मस्यौदामा जनताबाट लिखित राय–सुझाव लिने व्यवस्था भए पनि करिब दुई लाख नागरिकबाट प्राप्त सुझावका पोका नखोलिएको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार जनताबाट प्राप्त सुझावलाई प्रक्रियागत रूपमा सम्बोधन नगर्दाको प्रभाव अहिले देखिन थालेको छ।
‘संविधानसभाले आफैँले तय गरेको प्रक्रिया, ड्राफ्टमा जनताको लिखित राय–सुझाव लिने कुरा र करिब दुई लाख जनताको लिखित राय–सुझावका पोका नखोल्दाको उपज भारी बन्दैछ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
प्रकाशित मिति: ४ आश्विन २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया