काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राहदानी छपाइका लागि राहदानी विभागले गरेको ठेक्का प्रक्रिया तथा त्यसलाई सदर गर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राहदानी विभागको ठेक्का प्रक्रिया र सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा यस्तो ठहर गरेको हो ।
राहदानी विभागले जर्मनी कम्पनी भेरिडोसलाई राहदानी छपाइको ठेक्का दिएपछि प्रतिस्पर्धी फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले त्यसविरुद्ध सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन कार्यालय हुँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले आइडिमियाले दायर गरेका तीनवटा रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।
त्यस्तै, राहदानी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमै छापिनुपर्ने मागसहित दायर अर्को रिटमा भने सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले राहदानी खरिदसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया कानुनी रूपमा वैध रहेको देखाएपछि यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा कायम गरिएको बिगो दाबीमाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा वास्तविक रूपमा भुक्तानी भएको रकमलाई आधार बनाउनुको सट्टा ठेक्का रकमलाई नै भ्रष्टाचारबाट भएको क्षति वा बिगोका रूपमा गणना गरेको देखिन्छ । अख्तियारले आरोपित सबै व्यक्तिविरुद्ध एकमुष्ट १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरेको छ ।
तर, राज्यकोषमा वास्तविक रूपमा भएको नोक्सानीको हदसम्म मात्रै बिगो कायम गर्नुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलामा नजिरहरू स्थापित भएका छन् । यही कानुनी सिद्धान्तको सन्दर्भमा अख्तियारले कायम गरेको बिगोको आधार र गणनामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ ।
अख्तियारकै अभियोगपत्रअनुसार आरोपितहरूसँग असुल गर्नुपर्ने बिगो र सोही बराबर जरिवानाको मागदाबी गरिएको रकम करिब १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यससँगै, करिब साढे १८ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको स्वीकार गर्ने अख्तियारले ठेक्का रकमकै आधारमा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कसरी कायम गर्यो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
अभियोगपत्रमा राज्यकोषमा वास्तविक रूपमा भएको नोक्सानी र ठेक्का रकमबीचको अन्तरलाई पर्याप्त रूपमा स्पष्ट नगरेको भन्दै अख्तियारको बिगो निर्धारणको आधारमाथि कानुनी प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन्छ ।
यस प्रकरणमा ठेक्का पाउने कम्पनीहरू म्यूलबैर र भेरिडोस विरुद्ध बिगो कायम गर्ने अख्तियारको आधारमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
अख्तियारले म्यूलबैरका नेपाली एजेन्ट मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध दायर गरेको अभियोगमा ठेक्का रकमकै बराबर अर्थात् एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँलाई बिगो कायम गरेको छ ।
यसरी एकातर्फ सर्वोच्च अदालतले राहदानी खरिदका लागि गरिएको ठेक्का प्रक्रिया र त्यसलाई सदर गर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको छ भने अर्कोतर्फ सोही प्रकरणमा अख्तियारले कायम गरेको बिगोको आधार, रकम निर्धारणको प्रक्रिया र राज्यलाई भएको भनिएको क्षतिको गणनाबीचको सम्बन्ध थप बहसको विषय बनेको छ ।
प्रकाशित मिति: ६ आश्विन २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया