संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा शक्तिराष्ट्रहरूको ध्रुवीकरण र सङ्कट

संयुक्त राष्ट्रसंघको एकासीऔ महासभा अहिले अमेरिकाको न्युयोर्कमा गम्भीरताका साथ चलिरहेको छ। यसपटकको महासभा विश्व राजनीतिमा देखिएका गम्भीर वैचारिक द्वन्द्व, युद्धको कालो बादल र बहुपक्षीय कूटनीतिको परीक्षा लिने एक ऐतिहासिक मंच बनेर उभिएको छ। महाधिवेशनको यो मञ्चबाट विश्वका शक्तिराष्ट्रहरूले प्रस्तुत गरेका धारणाले आगामी दिनमा मानवता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कुन दिशामा अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुराको स्पष्ट र गम्भीर संकेत दिएका छन्।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा देखिएका अनेकौ संकट र अनिश्चितताहरूले समग्र मानव सभ्यतालाई गम्भीर मोडमा ल्याइपुर्याएको छ। राष्ट्रसंघीय महासभाका क्रममा देखिएका बहस र तिनका अन्तर्यले विश्व शान्ति केवल कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित बन्दै गएको यथार्थलाई उजागर गरेका छन्। वैश्विक सुरक्षाको संरचना भत्किँदै जाँदा कमजोर राष्ट्रहरू असुरक्षाको चरम चपेटामा परेका छन् भने ठूला राष्ट्रहरू बीचको शक्ति संघर्ष नयाँ उचाइमा पुगेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अमेरिकी र इरानी राष्ट्रपतिबीच देखिएको कडा वाकयुद्ध तथा शक्ति प्रदर्शनले विश्व शान्तिलाई गम्भीर संकटमा पारेको छ। फ्रान्सले भने जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय विनाशको अस्तित्वगत खतरालाई जोड दिदै बहुपक्षीय सहकार्यको आवश्यकता औल्याएको छ।

आजको यो वैश्विक मञ्चमा देखिएका दृष्य र संवादहरूले आगामी दिनको विश्व कतातिर जाँदैछ भन्ने बारेमा गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएका छन्। शान्ति र समृद्धिको मीठो नारा लगाइने यो मञ्च युद्धका ज्वाला र रणनीतिक दाउपेचको क्रीडास्थल बन्न पुगेको छ। यस विषम परिस्थितिमा विश्व समुदायले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै नयाँ दिशा समात्न नसकेमा सम्पूर्ण मानव जातिले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने खतरा टड्कारो रूपमा देखिएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति र विश्व नेतृत्वको दाबी

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपतिले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्दै आफ्नो देशको सैन्य सामर्थ्य र दृढ अडान फेरि एकपटक विश्वसामु प्रस्तुत गरेका छन्। उनले आफ्नो सम्बोधनमा अमेरिका पहिलेभन्दा धेरै शक्तिशाली रहेको र आफ्ना शत्रुहरूलाई परास्त गर्न तथा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न कत्ति पनि पछि नहट्ने स्पष्ट संदेश दिएका छन्। अमेरिकाले वैश्विक नियन्त्रणका नाममा लाद्न खोजिने कुनै पनि कुरालाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो सार्वभौमिकतालाई सर्वोपरी राख्ने कुरामा विशेष जोड दिएका छन्।

अमेरिकी दृष्टिकोणमा संसारका विभिन्न भागमा देखिएका समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक छलफल भन्दा पनि निर्णायक र कडा कदमबाट मात्र सम्भव हुन्छ। उनले विशेष गरी इरानलाई आतंकवादको प्रमुख प्रवर्द्धकको रूपमा चित्रण गर्दै आफ्नो कार्यकालमा इरानलाई कहिल्यै पनि आणविक हतियार प्राप्त गर्न नदिने चेतावनी दोहोर्याएका छन्। अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक हितको रक्षाका लागि आफ्नो सैन्य शक्तिको प्रयोग गर्न पछि नपर्ने कुरा स्पष्ट पारिसकेको छ।

आधुनिक कृत्रिम बौद्धिकता र प्रविधि क्षेत्रमा पनि अमेरिकाले कुनै पनि प्रकारको वैश्विक नियन्त्रण वा नियमनकारी खाकालाई अस्वीकार गरेको छ। अमेरिकी नेतृत्वको यो आक्रामक र आत्मविश्वासी प्रस्तुतिले एकातिर आफ्ना नागरिक र स्वार्थको रक्षा गर्ने दृढता देखाएको छ भने अर्कोतिर विश्वमा तनाव र द्वन्द्वको पारो अझै माथि उक्साउने काम गरेको छ। शक्ति प्रदर्शनको यो रणनीतिले विश्वलाई शान्तिको मार्गमा लैजानुको सट्टा शक्ति सन्तुलनको नयाँ प्रतिस्पर्धामा धकेलिरहेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन।

इरानको प्रतिवाद र मध्यपूर्वको गम्भीर द्वन्द्व

इरानका राष्ट्रपतिको महासभामा भएको सम्बोधनले अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरू विरुद्ध कडा आक्रोश र प्रतिवादको रूप लिएको छ। इरानले विश्व मंचबाट आफूहरू नै पश्चिमी देशहरू र इस्रायलद्वारा सञ्चालित दमन तथा आतंकवादको मुख्य शिकार भएको गम्भीर आरोप लगाएको छ। उनले आफ्ना सर्वोच्च नेताको हत्या, बालबालिका खेलिरहेका विद्यालय तथा खेलकुद कक्षमाथिका आक्रमण र अन्य कूटनीतिक हस्तीहरूको हत्या जस्ता घटनाहरूलाई विश्वसामु राख्दै कडा निन्दा गरेका छन्।

मध्यपूर्व क्षेत्रमा विगत सात महिनादेखि जारी युद्ध र तनावले विश्वको अर्थतन्त्र र ऊर्जा सुरक्षामा ठूलो असर पुर्याएको छ। स्ट्रेट अफ हर्मोज क्षेत्र बन्द हुनु र व्यापारिक मार्गहरू अवरुद्ध हुनुले आम जनताको दैनिक जीवनलाई कष्टकर बनाइदिएको छ। इरानले संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्च मार्फत साम्राज्यवादी शक्तिहरूको अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप विरुद्ध सबै उत्पीडित राष्ट्रहरू एक हुनुपर्ने आह्वान गरेको छ।

मध्यपूर्वमा देखिएको यो शीतयुद्ध र प्रत्यक्ष द्वन्द्वको श्रृंखलाले केवल त्यस क्षेत्रलाई मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वलाई नै अस्तव्यस्त बनाउने खतरा पैदा गरेको छ। कूटनीतिक संवाद र आपसी सम्झौताका बाटाहरू बन्द हुँदै गएको र बदलाको भावनाले ठाउँ लिदै गएको वर्तमान अवस्थाले यस क्षेत्रमा शान्ति बहालीको सम्भावनालाई झन् टाढा पुर्याएको छ। इरान र अमेरिकाबीचको यो वाकयुद्ध र शक्ति संघर्षले विश्वलाई अर्को ठूलो क्षेत्रीय युद्धको संघारमा पुर्याएको आभास हुन्छ।

फ्रान्सको चेतावनी: जलवायु संकटदेखि गाजाको नरसंहारसम्म

फ्रान्सका राष्ट्रपतिको महासभामा भएको सम्बोधनले विश्वले सामना गरिरहेको जलवायु परिवर्तनको गम्भीर संकट र पर्यावरणीय विनासलाई जोडदार रूपमा उठायो। उनले विश्वका हिमाली/टापु राष्ट्रहरू र अफ्रिकी देशहरूले भोगिरहेको वातावरणीय विपद् कुनै भविष्यको काल्पनिक संकट नभई वर्तमानको वास्तविक अस्तित्वगत खतरा भइसकेको कुरामा जोड दिए। समुद्रको सतह वृद्धि हुनु र जलवायुजन्य आपतकालिन अवस्थाले मानव बस्तिहरू नै विस्थापित हुनुपरेको यथार्थ उनले प्रस्तुत गर्दै यसले आगामी दिनमा लाखौ मानिसलाई शरणार्थी बन्न बाध्य पार्ने चेतावनी दिए।

मध्यपूर्वको ज्वलंत मुद्दा र विशेष गरी गाजामा जारी नरसंहारप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मौनताप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले गाजामा महिनौदेर देखि जारी भीषण हिंसा, नागरिकहरूको निर्मम हत्या र मानवीय सहायता तर्फको अवरोधलाई लाजमर्दो र अस्वीकार्य भने। प्यासटिनका जनताको अस्तित्व र उनीहरूको वैध अधिकारको सम्मान नगरिकनै मध्यपूर्वमा कहिल्यै पनि दिगो शान्ति र सुरक्षा हासिल हुन नसक्ने कुरा उनले स्पष्ट रूपमा औल्याए।

युक्रेनमा जारी क्रूर युद्ध र रुसी आक्रमणको विरोध गर्दै उनले युक्रेनी सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि आफ्नो देशको अटल समर्थन दोहोर्याए। युद्धका कारण नागरिक पूर्वाधारहरूको विनाश तथा ऊर्जा सुरक्षामा परेको असरले सम्पूर्ण युरोपेली महाद्वीपमा नयाँ असुरक्षा थपेको उनले बताए। यस संकटको निकासका लागि ऊर्जा र नागरिक संरचनाहरूमाथि आक्रमण रोक्ने डबल मोरिटोरियम (द्वि-स्थगन) को प्रस्ताव अगाडि सार्दै उनले शान्ति स्थापनाका लागि कूटनीतिक र न्यायपूर्ण वार्ता अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अब नियमको शासनबाट पछि हटेर शक्ति र बल प्रयोगको द्वन्द्वतर्फ तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। यसले गर्दा विश्वभर असुरक्षा, तेस्रो विश्वयुद्धको भय र गम्भीर मानवीय संकटका कालो बादलहरू मडारिन थालेको टड्कारो यथार्थ देखाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शक्ति राष्ट्रहरूले देखाइरहेको अहंकार र शक्ति प्रदर्शनको प्रवृत्तिले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र बहुपक्षीयताको मान्यतालाई धराशयी बनाउँदै लगेकोप्रति उनले गहिरो चिन्ता प्रकट गरे। साना तथा सार्वभौम राष्ट्रहरूको अधिकारमाथि हुने हस्तक्षेपले विश्वलाई जंगलराज तर्फ धकेलिरहेको भन्दै उनले विश्वव्यापी संस्थाहरूको संरचनागत सुधार गर्न आह्वान गरे। विशेष गरी सुरक्षा परिषद्को प्रभावकारिता बढाउन र भिटो अधिकारको दुरुपयोग रोक्न फ्रान्सको पहलकदमीलाई विश्वभरबाट अझ बढी समर्थन प्राप्त हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए।

प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता र विश्वको भविष्यका चुनौतीहरूबारे बोल्दै उनले नयाँ प्रविधिहरूमा केही सीमित शक्तिराष्ट्र वा कर्पोरेट घरानाहरूको मात्र एकाधिकार हुनुहुन्न भन्ने धारणा राखे। बालबालिका र युवाहरूलाई डिजिटल प्लेटफर्म र कृत्रिम बौद्धिकताको जोखिमबाट बचाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उनले विश्व समुदाय उत्तर र दक्षिणको कृत्रिम विभाजनबाट माथि उठ्नुपर्ने बताए। मानवताको साझा भविष्य सुरक्षित गर्न सबै राष्ट्रहरूले आफ्ना संकीर्ण स्वार्थ त्यागेर सहकार्य र कानुनको शासनको परिधिभित्र फर्किनुपर्ने उनको जोड थियो।

पश्चिमी प्रभुत्व विरुद्ध चीन र रुसको संयुक्त प्रतिवाद

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एकासीऔ महासभाको यस उच्चस्तरीय सत्रमा चीन र रुसले आफ्ना रणनीतिक धारणा र कूटनीतिक एजेन्डा मार्फत पश्चिमा प्रभुत्व (हेजिमोनी) विरुद्ध कडा प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट सङ्केत देखाएका छन्। उनीहरूले विश्वमा बढ्दै गएको एकपक्षीय प्रतिबन्ध, सैन्य गठबन्धनको विस्तार र शक्ति राष्ट्रहरूको हस्तक्षेपकारी नीतिको विरोध गर्दै बहुपक्षीयताको रक्षा र सार्वभौमिक समानताको जोडदार वकालत गर्नेछन्। यस वैश्विक मञ्चमा उनीहरूको प्रस्तुतिले अमेरिकी र पश्चिमा नीतिहरूको विकल्प खोज्नुपर्ने एजेन्डालाई मुख्य रूपमा अगाडि ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

चिनीयाँ दृष्टिकोणबाट विश्व शान्ति र विकासका लागि सबै देशहरूको सार्वभौमिकता र आन्तरिक मामिलामा गैर-हस्तक्षेपको सिद्धान्त अपरिहार्य रहेको कुरा उठाइनेछ। चीनले वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) का राष्ट्रहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र सुरक्षा संरचनाहरूमा न्यायोचित प्रतिनिधित्वको माग गर्नेछ। केही सीमित शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि विश्वलाई विभाजन गर्ने र नियममा आधारित भनिएको व्यवस्थाको आडमा आफ्नै मनोमानी चलाउने प्रवृत्तिको चीनले मञ्चमार्फत कडा प्रतिवाद गर्नेछ।

रुसले पनि आफ्नो सम्बोधनमा पश्चिमी देशहरूले युक्रेन संकट र अन्य क्षेत्रीय द्वन्द्वहरूमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाउनेछ। रुसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रलाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने र सुरक्षा परिषद् लगायतका निकायहरूमा पश्चिमी देशहरूको एकाधिकार अन्त्य हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनेछ। उनीहरूका अनुसार विश्व अब कुनै एक वा दुई देशको निर्देशनमा चल्ने एकध्रुवीय नरही बहुध्रुवीय बनिसकेको छ, जसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने यथार्थ रुसले विश्वसामु राख्नेछ।

दुवै देशले विश्वव्यापी आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाइ र प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहेको असमान प्रतिस्पर्धालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने धारणा राख्नेछन्। उनीहरूले विश्वमा शान्ति बहालीका लागि शक्ति प्रयोगको साटो कूटनीति, आपसी संवाद र समान सुरक्षाको अवधारणालाई आत्मसात गर्नुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिनेछन्। शक्ति राष्ट्रहरूको यो साझा प्रतिवादले पश्चिमा राष्ट्रहरूको एकलौटी निर्णय विरुद्ध वैश्विक मञ्चमा नयाँ ध्रुवीकरण स्पष्ट रूपमा देखाउनेछ।

अन्ततः, चीन र रुसको यो सम्भावित तथा रणनीतिक प्रस्तुतिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मञ्चलाई शक्ति सन्तुलनको नयाँ रणमैदानमा परिणत गर्नेछ। एकातिर अमेरिका र उसका पश्चिमी सहयोगीहरूले सुरक्षा र नियन्त्रणको एजेन्डा अगाडि बढाएका छन् भने अर्कोतिर चीन र रुसले बहुपक्षीयता र समतामूलक विश्वव्यवस्थाको नारा दिएका छन्। यो वैचारिक र सामरिक द्वन्द्वले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र विश्व शान्तिको भविष्यलाई थप जटिल र अनिश्चित बनाउँदै लगेको यथार्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन।

नियमको शासन कि शक्तिको बल: विश्व कता जाँदैछ?

वर्तमान विश्व व्यवस्थाको गहिरो अध्ययन गर्दा यो प्रष्ट हुन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू अब नियममा आधारित व्यवस्थाबाट बाहिर निस्केर शक्ति र बल प्रयोगको प्रतिस्पर्धात्मक द्वन्द्वतर्फ तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। विगतका दशकहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र आपसी सम्मानलाई विश्व शान्तिको आधारशिला मानिन्थ्यो। तर हालका वर्षहरूमा देखिएका युद्ध, आक्रमण र एकपक्षीय निर्णयहरूले नियमको शासन कमजोर बन्दै गएको र जसको लाठी उसैको भैसी भन्ने क्रूर यथार्थले टाउको उठाइरहेको छ।

साना तथा सार्वभौम राष्ट्रहरूको अधिकार र सुरक्षामाथि ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको छायाँ बाक्लो हुँदै गएको छ। कूटनीति, संवाद र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने परिपाटी हराएर सैन्य सामर्थ्य, प्रतिबन्ध र शक्ति प्रदर्शनको संस्कृति हाबी हुँदै गएको छ। यसले गर्दा विश्वका आम नागरिकहरूमा भविष्यप्रतिको भरोसा टुट्दै गएको छ भने संसार फेरि एकपटक शीतयुद्धकालीन विभाजन र भयको वातावरणमा फर्किने हो कि भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ।

यदि यही रूपमा शक्ति र बलको प्रयोगलाई अन्तिम सत्य मानिदै जाने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको औचित्य समाप्त भएर जानेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता साझा मञ्चहरू केवल मूकदर्शक बन्नेछन् र विश्वमा अराजकताले राज्य गर्नेछ। नियमको शासनको उपेक्षा गर्दै शक्तिको अहंकारमा अघि बढ्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र मानव अधिकारलाई समेत गम्भीर संकटमा पारेको छ।

तसर्थ, विश्व समुदायले गम्भीर आत्मसमिक्षा गर्नैपर्ने बेला आएको छ। शक्ति र बलको उन्मादले क्षणिक लाभ दिए पनि यसले दीर्घकालमा सम्पूर्ण मानव सभ्यताको विनाश निम्त्याउने निश्चित छ। यदि संसारलाई सुरक्षित, शान्त र समृद्ध बनाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, बहुपक्षीय सहकार्य र सबै राष्ट्रहरूको सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्ततर्फ फर्किनुको अर्को विकल्प छैन।

नेपालको प्राथमिकता: जलवायु न्याय र हिमाली संकट

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एकासीऔ महासभामा नेपालले मुख्य रूपमा जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली क्षेत्रमा परेको गम्भीर असर, जलवायु न्याय र जलवायु वित्तलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकताको रूपमा प्रस्तुत गर्दैछ। हालै नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरो जस्ता घटनाहरूले सिर्जना गरेको जनधनको क्षतिलाई उजागर गर्दै नेपालले यसलाई केवल परोपकार वा सहयोगको विषय नभई न्याय र क्षतिपूर्तिको रूपमा लिनुपर्ने जोडदार माग गरिरहेको छ।

ग्लोबल साउथका अति संवेदनशील र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालले जलवायु सङ्कटको बदलिदो कथालाई स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनेछ। विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा अति नगण्य योगदान भए तापनि हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल फुट्ने खतरा र अनपेक्षित बाढीका कारण मारमा परेका साना तथा पर्वतीय देशहरूको अस्तित्व रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गम्भीर बन्नुपर्ने नेपालको स्पष्ट अडान हुनेछ।

जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने विपद् जोखिम न्यूनीकरण र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि परम्परागत सहायता भन्दा पनि प्रभावकारी जलवायु कोष र क्षतिपूर्ति कोषबाट सहज रूपमा स्रोत परिचालन गरिनुपर्ने कुरामा नेपालले विशेष जोड दिनेछ। जलवायु न्यायको नाममा विकासशील राष्ट्रहरूलाई ऋणको पासोमा पार्ने प्रवृत्तिप्रति सचेत गराउँदै नेपालले पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणालीको संरक्षणका लागि विशेष विश्वव्यापी पहलको आवश्यकता दोहोर्याउनेछ।

जलवायु सङ्कटका साथै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा, बहुपक्षीयता, सार्वभौमिक समानता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रप्रतिको निष्ठालाई पुनरावृत्ति गर्नेछ। विश्वमा बढ्दै गएको शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व, भूराजनीतिक तनाव र सैन्य प्रतिस्पर्धाले साना तथा कमजोर राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकतामाथि पारेको नकारात्मक असरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपालले सबै प्रकारका विवादहरूको समाधान कूटनीतिक संवाद र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट हुनुपर्ने परम्परागत परराष्ट्र नीतिलाई बुलन्द बनाउनेछ।

अन्त्यमा, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गमा देखिएका वित्तीय तथा संरचनागत व्यवधानहरूलाई चिर्दै नेपालले गरिबी निवारण, असमानता न्यूनीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिको न्यायसचित पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आह्वान गर्नेछ।

निष्कर्ष: बारुदको थुप्रोमा विश्व र आसन्न संकट

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यस एकासीऔ महासभाले विश्वको भविष्यका बारेमा निकै कहालीलाग्दो र चिन्ताजनक चित्र प्रस्तुत गरेको छ। एकातिर आणविक हतियारको विकास, सैन्य गठबन्धनहरूको विस्तार र क्षेत्रीय युद्धहरूको प्रकोप बढ्दो छ भने अर्कोतिर जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता र सूचना क्षेत्रमा फैलिएको भ्रमले विश्वलाई झन् असुरक्षित बनाइदिएको छ। यी सबै तथ्यहरूले आगामी दिनमा मानवताले अझ ठूला र जटिल संकटहरूको सामना गर्नुपर्ने स्पष्ट संकेत गरिरहेका छन्, जसले गर्दा विश्व शान्ति केवल एउटा नारामा मात्र सीमित बन्ने खतरा बढेको छ।

अहिले देखिएका भूराजनीतिक तनाव र शक्ति राष्ट्रहरूको अहंककारी व्यवहारले तेस्रो विश्वयुद्धको खतरालाई नजिक ल्याएको छ। परमाणु शक्ति सम्पन्न देशहरूबीचको बढ्दो अविश्वास र प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष द्वन्द्वले सम्पूर्ण पृथ्वीलाई नै खरानी बनाउन सक्ने क्षमता राख्छ। कूटनीतिक च्यानलहरू बन्द हुँदै जानु र संवादको संस्कृतिको अन्त्य हुनु भविष्यका लागि सबैभन्दा ठूलो र भयानक खतराको संकेत हो, जसले गर्दा साना तथा विकासशील राष्ट्रहरू सधै उच्च जोखिमको चपेटामा पर्नेछन्।

आगामी दिनमा आतंकवाद, साइबर आक्रमण, जैविक हतियारको प्रयोग र ठूला विस्थापनहरू विश्व सुरक्षाका लागि थप ठूला चुनौती बनेर उत्रनेछन्। गरिब र साना राष्ट्रहरू ठूला शक्तिहरूको आन्तरिक र बाह्य द्वन्द्वको चेपुवामा परेर थप गरिबी र संकटतर्फ धकेलिनेछन् भने जलवायुजन्य संकटले करोडौ मानिसलाई शरणार्थी बन्न बाध्य पार्नेछ। शान्ति र समृद्धिका ठूला कुरा गरिए पनि यथार्थमा संसार बारुदको थुप्रोमाथि बसिरहेको आभास आम नागरिकले गरिरहेका छन्।

समग्रमा, यदि समयमै विश्वका नेताहरूले आफ्नो शक्ति र उन्मादलाई नियन्त्रणमा राखेर मानवता र शान्तिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने निर्णय गरेनन् भने यो पृथ्वी मानव बसोबासका लागि अत्यन्त खतरनाक बन्नेछ। नियमको शासनलाई पुनर्बहाल गर्दै सहअस्तित्व, बहुपक्षीय सहकार्य र सबै राष्ट्रहरूको सार्वभौमिक समानताको बाटो नरोक्ने हो भने आगामी पुस्ताले भोग्नुपर्ने पीडा कल्पना भन्दा बाहिरको हुनेछ। शान्ति, सुरक्षा र समृद्धिको ढोका बन्द हुँदै गएको यो बेला विश्वले गम्भीर र ऐतिहासिक मोडबाट सहि दिशा समात्नै पर्छ।

प्रकाशित मिति: ८ आश्विन २०८३, बिहिबार