काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको पक्राउको आधार र कानुनी कारण पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई आदेश दिएको छ।
प्रसाईंको तर्फबाट दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
प्रसाईंका तर्फबाट उमा प्रसाईंले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्यूरो भोटाहिटीसहितका निकायलाई विपक्षी बनाएर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्।
सर्वोच्चको आदेशपछि अब प्रहरीले प्रसाईंलाई कुन आधारमा पक्राउ गरिएको हो, अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नुको कानुनी आधार के हो र रिटमा उठाइएका प्रश्नबारे राज्य पक्षको धारणा के छ भन्ने विषयमा अदालतमा जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ।
प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रचना खड्कालाई लक्षित गरी प्रसाईंले दिएको अभिव्यक्तिसम्बन्धी उजुरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो। खड्काले उक्त विषय प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत उठाएकी थिइन्।
खड्काको जाहेरीका आधारमा साइबर ब्यूरोले प्रसाईंलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो।
तर, प्रसाईं पक्षले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत उनको पक्राउ तथा हिरासतमा राखिएको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतको हस्तक्षेप मागेको हो।
सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि सम्बन्धित प्रहरी निकायले प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको आधार र अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा राख्नुपर्ने कानुनी कारणसहित अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ।
कारण देखाउ आदेश जारी हुनु मात्रले प्रसाईंको पक्राउ कानुनी वा गैरकानुनी भएको निष्कर्ष भने दिएको छैन। प्रहरीको जवाफ तथा त्यसपछिको सुनुवाइपछि अदालतले यस विषयमा थप प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
प्रकाशित मिति: १४ आश्विन २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया