काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये गम्भीर अपराधमा संलग्नबाहेकलाई मुद्दा फिर्ता लिएर थुनामुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ।
कारागार तथा हिरासतको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले बुधबार नीतिगत तथा कानुनी सुझाव र सिफारिससहितको प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाएको हो।
उपसमितिले २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये गम्भीर अपराधमा संलग्नबाहेक अन्यको मुद्दा फिर्ता लिएर रिहा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
उपसमितिको सिफारिसमाथि अब कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल हुनेछ। समितिले छलफलपछि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्नेछ।
प्रतिवेदनमा कारागार तथा हिरासतको अवस्था सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी विषयमा समेत सुझाव र सिफारिस गरिएको जनाइएको छ।
प्रकाशित मिति: १४ आश्विन २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया