काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेलले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को कमजोर व्यवस्थापन, वित्तीय संकट र कार्यसम्पादनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय तथा पर्यटन समितिको बैठकमा निगमको वर्तमान अवस्था र सुधारका उपायबारे छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेलले संस्थाको व्यवस्थापनमा तत्काल व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
निगमको वर्तमान कार्यसम्पादनप्रति टिप्पणी गर्दै उनले नेपाल एयरलाइन्स सरकारी स्वामित्वमा नभएको भए अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा ‘लिक्विडेसन’ अर्थात् खारेजीमा पुगिसक्ने अवस्था रहेको बताए।
मन्त्री पौडेलले निगमको समस्या समाधानका लागि नयाँ जहाज खरिद वा जहाजको संख्या थप्नु मात्रै पर्याप्त नहुने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार जहाज थपेर मात्र निगमलाई नाफामा लैजान सकिँदैन। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले संस्थाको व्यवस्थापन, सञ्चालन प्रणाली र कार्यशैलीमा सुधार गर्न आवश्यक छ।
निगमका जहाजमा पछिल्लो समय देखिएका प्राविधिक समस्या र त्यसबाट भइरहेको आर्थिक क्षतिप्रति पनि मन्त्री पौडेलले चिन्ता व्यक्त गरे। व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण जहाज ग्राउन्डेड हुने र त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार निगमले व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
केही समयअघि टोकियो र युरोपमा निगमका दुईवटा जहाज ग्राउन्डेड भएको घटनालाई उदाहरण दिँदै उनले त्यसबाट निगमको वित्तीय अवस्थामाथि थप दबाब परेको बताए। जहाज सञ्चालनमा नआएपछि पूर्वनिर्धारित उडानका लागि टिकट खरिद गरेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने वा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने क्रममा निगमले करोडौँ रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नुपरेको उनले उल्लेख गरे।
बैठकमा मन्त्री पौडेलले नेपाल एयरलाइन्सप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपनाइरहेको कर्जा तथा ब्याज नीतिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। आर्थिक संकटमा रहेको राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा बैंकहरूले चर्को ब्याजदर लगाएर थप आर्थिक भार बढाएको उनको आरोप थियो।
उनले सामान्य व्यक्ति, व्यवसायी वा अन्य संस्थालाई तुलनात्मक रूपमा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने बैंकहरूले नेपाल एयरलाइन्सलाई भने करिब १०.५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लगाउने गरेको बताए।
सरकारकै स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुको सट्टा उच्च ब्याजदर लगाउँदा निगमको आर्थिक अवस्था थप कमजोर बन्ने भन्दै मन्त्री पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो नीतिमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको धारणा राखे।
मन्त्री पौडेलले निगम सुधारका लागि जहाज थप्नेभन्दा पहिले व्यवस्थापन सुधार, वित्तीय अनुशासन, सञ्चालन क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत कार्यशैलीमा परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित मिति: १६ आश्विन २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया