काठमाडौं । सरकारले प्राकृतिक विपद्मा बेपत्ता भएका नागरिकको मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउन अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।
कानुनी जटिलताका कारण भोटेकोसी बाढीलगायत विपद्मा बेपत्ता भएकाको मृत्यु घोषणा र दर्ता हुन नसक्दा पीडित परिवार राहत तथा क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मंगलबार संसदीय विशेष समितिको बैठकमा मन्त्रालयले कानुनी संशोधनको अन्तिम खाका तयार गरिसकेको जानकारी दिइन्।
नियमित संसद् अधिवेशन अन्त्य भइसकेकाले मुलुकी देवानी संहिता, व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन वा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमध्ये उपयुक्त कानुन संशोधन गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताइन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सुधार, उद्यमी–व्यवसायीलाई सहजीकरण तथा विपद्मा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षणका लागि समेत आवश्यक कानुनी व्यवस्था अघि बढाइरहेको छ।
प्रकाशित मिति: २० आश्विन २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया