काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिको पहिलो बैठक आज बस्दैछ।
उपसमितिको बैठक दिउँसो २ बजे बस्नेछ। बैठकमा निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका पोशाक खरिदसम्बन्धी विषयमा प्रारम्भिक छलफल हुने उपसमिति सचिवालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले १६ असोजमा निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी विषय अध्ययन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो।
उपसमितिमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन्। उपसमितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न दुई महिनाको समय दिइएको छ।
नेपाल प्रहरीले गत माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिद गरेको थियो। उक्त खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। डेढ महिनाका लागि मात्रै नियुक्त निर्वाचन प्रहरीलाई कमसल सामग्री उपलब्ध गराइएको भन्ने गुनासोसमेत आएपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरिएको हो।
२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० जना र सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए। दुवै निकायबाट गरी कुल १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन भएका थिए।
निर्वाचन प्रहरीका लागि भूगोलअनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैयाँसम्म खर्च भएको थियो। उक्त रकममा ४० दिनको पारिश्रमिक, रासन, यातायात तथा खाजा खर्चलगायत समावेश थियो।
सरकारले निर्वाचन प्रहरीको पोशाकका लागि छुट्टै रकमसमेत उपलब्ध गराएको थियो। हिमाली क्षेत्रमा खटिने प्रहरीका लागि प्रतिव्यक्ति ११ हजार ५०० रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा ७ हजार ९४५ रुपैयाँ र तराई क्षेत्रमा खटिने प्रहरीका लागि ६ हजार १७० रुपैयाँका दरले पोशाक खर्च छुट्याइएको थियो।
प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार निर्वाचन प्रहरीको पोशाक शीर्षकमा मात्रै करिब १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो। प्रहरी मुख्यालयले निर्वाचन प्रहरीलाई कार्यस्थलमा जाने–आउने तयारी खर्चबापत प्रतिव्यक्ति ८४८ रुपैयाँ तथा चारदिने तालिम अवधिको खाजाबापत एकमुष्ट १ हजार २०० रुपैयाँसमेत उपलब्ध गराएको थियो।
तर अहिले संसदीय अध्ययनको विषय बनेको रकम भने निर्वाचन प्रहरीको पोशाकबापत छुट्याइएको खर्च हो।
उपसमितिले पोशाक खरिदको प्रक्रिया, खर्चको विवरण, सामग्रीको गुणस्तर तथा सम्बन्धित निकायबाट भएको व्यवस्थापनलगायत विषयमा अध्ययन गर्नेछ। अध्ययनपछि उपसमितिले दुई महिनाभित्र सार्वजनिक लेखा समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
प्रकाशित मिति: २१ आश्विन २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया