काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी शंकरलाल अग्रवालको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अग्रवालको तर्फबाट दायर गर्न खोजिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदनमा रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले यसअघि नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दरपिठ गरेको थियो। प्रशासनको उक्त निर्णयविरुद्ध अग्रवालका तर्फबाट इजलासमा निवेदन दिइएको थियो। सुनुवाइपछि न्यायाधीश पौडेलको इजलासले प्रशासनको दरपिठ आदेशलाई सदर गरेको हो।
गत असोज १३ गते विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू वासुदेव आचार्य, हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले अग्रवाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। विशेष अदालतको उक्त आदेशपछि अग्रवाल बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
यसअघि गत साउन ७ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र कविप्रसाद न्यौपानेको वाणिज्य इजलासले अग्रवाललाई बैंकिङ कसुर मुद्दामा नख्खु कारागार पठाउने आदेश दिएको थियो।
जगदम्बा स्टिलको खाता सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएका परिवारका सदस्यहरूले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिएको ऋण अन्यत्र प्रयोग गरेको देखिएको भन्दै उच्च अदालतले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोजिमको कसुरमा अग्रवाललाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
तर, बैंकिङ कसुर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सोही मुद्दामा धरौटीमा रिहा भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा भने विशेष अदालतले अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो।
विशेष अदालतको थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराउने प्रयाससमेत असफल भएपछि अग्रवाललाई तत्काल राहत मिलेको छैन।
प्रकाशित मिति: २१ आश्विन २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया