काठमाडौं । तान्जानियाको अरुसामा जारी अन्तर–संसदीय संघ (आईपीयू) को १५३औँ महासभामा नेपालले प्रस्तुत गरेको जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी आपत्कालीन प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएको छ।
सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले प्रस्तुत गरेको ‘हिमालयी क्षेत्र तथा अन्य जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूमा जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न र उत्थानशीलता सुदृढ पार्न तत्काल संसदीय कदम’ शीर्षकको प्रस्ताव आपत्कालीन एजेन्डाका रूपमा छनोट भएको हो।
प्रस्तावमाथिको मतदानमा नेपालका पक्षमा ९०१, विपक्षमा ७८ र तटस्थमा १४० मत परेको थियो। पक्ष र विपक्षमा परेको ९७९ मतमध्ये दुईतिहाइका लागि ६५३ मत आवश्यक थियो।
प्रस्ताव पारित भएपछि सभामुख अर्यालले हिमालय मानवताको साझा सम्पदा र एसियाको ‘वाटर टावर’ भएको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी र हिमतालमा बढ्दो जोखिमले मानव सभ्यतामाथि चुनौती थपिएको बताएका छन्।
उनले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकको संरक्षण, जलवायु न्याय र सुरक्षित भविष्यका लागि विश्वका संसद्बीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न संसदीय जलवायु कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।
नेपालको प्रस्तावमा सदस्य राष्ट्रबीच जलवायु तथा मौसमसम्बन्धी सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली र प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था तथा जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कार्यपालिकालाई संसदीय तहबाट जवाफदेही बनाउने विषय समेटिएको छ।
आईपीयूको नियमअनुसार एकभन्दा बढी आपत्कालीन प्रस्तावले आवश्यक बहुमत पाएमा सबैभन्दा बढी सकारात्मक मत प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा समावेश गरिन्छ। नेपालको प्रस्तावले सबैभन्दा बढी सकारात्मक मत प्राप्त गरेकाले अब महासभामा आपत्कालीन एजेन्डाका रूपमा छलफल हुनेछ।
छलफलमा जलवायुजन्य विपद्, हिमालय तथा हिमनदी संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, प्रविधि तथा वित्तीय सहयोग र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उत्थानशीलता अभिवृद्धिका विषयमा संसदीय पहलमाथि विचार–विमर्श हुनेछ।
प्रकाशित मिति: २२ आश्विन २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया