काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी नै नभएका तथा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जापानमा रहेका व्यक्तिलाई समेत नक्कली परीक्षा खडा गरी लाइसेन्स वितरण गरेको आरोपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय रूपन्देहीका तत्कालीन प्रमुख र नेपाल प्रहरीका डीएसपीसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेभी तथा मेसिनरी सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा मिलेमतो गरी परीक्षाको नतिजा हेरफेर गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
अख्तियारका अनुसार २०७७ मंसिर २५ मा जापान गएका र २०८० भदौ ८ सम्म नेपाल नफर्केका व्यक्तिलाई समेत लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी नगराई २०७८ कात्तिक १७ मा ‘जे वान’ वर्गको लाइसेन्स जारी गरिएको थियो।
त्यसैगरी लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरूको अभिलेख सच्याएर तीन जनालाई ‘जे वान’ र चार जनालाई ‘जे टु’ वर्गको लाइसेन्स दिइएको पाइएको छ। प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी भएको झूटो विवरण बनाएर लिखित परीक्षा नै नदिएका पाँच जनालाई समेत ‘जे वान’ लाइसेन्स दिइएको अख्तियारले जनाएको छ।
यसरी जापानमा रहेका व्यक्तिसहित १३ जनालाई गैरकानुनी रूपमा लाइसेन्स दिन सरकारी कागजातमा अनधिकृत रूपमा केरमेट, थपघट तथा हेरफेर गरिएको आयोगको ठहर छ।
मुद्दा दायर गरिएकामा यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रूपन्देहीका तत्कालीन प्रमुख तेजनारायण यादव, मेकानिकल सुपरभाइजर यादवप्रसाद अर्याल, अधिकृतस्तर सातौँ तुल्सीराम अधिकारी र अधिकृतस्तर छैटौँ राजीव अर्याल छन्।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बुटवलका तत्कालीन डीएसपी डिल्ली नारायण पाण्डेय, प्रहरी निरीक्षक गणेश ज्ञवाली र प्रहरी नायब निरीक्षक हुमानन्द खनालविरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, ११ र १३ बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय मागदाबी गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २२ आश्विन २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया