काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएका नागरिकलाई नागरिकतासहित अन्य वैकल्पिक पहिचान खुल्ने कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका कारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरी सेवा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
बैंकमा ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिँदा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकले आफ्नै खाताबाट रकम निकाल्नसमेत समस्या भोग्नुपरेको रिटमा उल्लेख थियो।
सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाइएको व्यवस्थालाई बदर गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत अन्य पहिचान खुल्ने कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा दिन र वैकल्पिक कागजातको दुई चरणमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिएको छ।
यसैगरी, नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा, गोपनीयता र डिजिटल अधिकार सुनिश्चित गर्न समग्र तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
अदालतको आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्दा नागरिकको मौलिक अधिकार र बैंकिङ सेवामा पहुँचमा बाधा पुग्न नहुने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ।
प्रकाशित मिति: २४ आश्विन २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया