काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विद्यमान कानुन तथा नीतिमा सुधार गर्दै भौगोलिक अवस्थाअनुकूल सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने बताएकी छन् ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले नेपालमा पछिल्लो समय भएका ठूला बाढीका घटनाले विज्ञहरूले लामो समयदेखि दिँदै आएका चेतावनीलाई बेवास्ता गर्न नहुने पाठ सिकाएको बताइन् ।
उनले विगत १५ वर्षदेखि विपद् विज्ञहरूले नेपाल उच्च जोखिममा रहेको र त्यसअनुसार कानुन तथा पूर्वाधारमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आए पनि पर्याप्त ध्यान नदिइएको उल्लेख गरिन् ।
‘विगत १५ वर्षमा प्रकृतिले हामीलाई पटक–पटक सन्देश दिइरहेको छ। विपद्को क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूले नेपाल जोखिममा छ, कानुन र संरचना सुधार्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका थिए। तर, यसपटकको रसुवाको बाढीले ती सन्देश सुन्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुर्याएको छ,’ उनले भनिन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवसका अवसरमा ललितपुरमा आयोजित सम्मेलनमा मन्त्री गौतमले विपद् प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि त्यसबाट हुने क्षतिको मात्रा मानवीय निर्णय, कानुनी व्यवस्था, नीति र निर्माण गरिएका संरचनामा निर्भर रहने बताइन् ।
नदी करिडोरमा रहेका संरचना सुरक्षित स्थानमा निर्माण गरिएको भए रसुवाको बाढीबाट भएको क्षति कम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
‘प्रकृतिले कस्तो विपत्ति निम्त्याउँछ भन्ने कुरा सधैँ अनुमान गर्न सकिँदैन। तर, विपद्ले कति क्षति पुर्याउँछ भन्ने कुरा हाम्रा संरचना, कानुन र नीतिले पनि निर्धारण गर्छन्,’ उनले भनिन् ।
नेपालको भौगोलिक बनावट र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विकासको परम्परागत ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । भविष्यमा हुन सक्ने विपद्बाट जनधनको क्षति कम गर्न पूर्वाधारलाई विपद् प्रतिरोधी र उत्थानशील बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री गौतमले वैज्ञानिक तथ्य, तथ्याङ्क र विज्ञका सुझावका आधारमा कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन् । जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा आवाज उठाउँदै आएको युवा पुस्ता अहिले नीति निर्माणको तहमा पुगेकाले यी विषयलाई विकासको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताइन् ।
विपद् व्यवस्थापनका कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरिने
गत भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढीपछि उद्धार, राहत तथा शव व्यवस्थापनका क्रममा सरकारले विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपरेको मन्त्री गौतमले स्मरण गरिन् । विशेषगरी बाढीले बगाएर ल्याएका शव सुरक्षित राख्न पर्याप्त शीतभण्डारको व्यवस्था नहुँदा तत्काल निर्णय लिन कठिन भएको उनले बताइन् ।
आपत्कालीन अवस्थामा शव व्यवस्थापन गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) को मार्गदर्शनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई शवलाई सुरक्षित रूपमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।
विपद्का बेला तत्काल निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउने भए पनि त्यस्ता निर्णय गर्दा कानुनी प्रावधान र सामाजिक संवेदनशीलतालाई उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने मन्त्री गौतमको भनाइ छ ।
त्यस्तै, विपद्का घटनामा हराएका तथा मृत्यु भएका व्यक्तिको कानुनी घोषणा, सम्पत्ति, पारिवारिक सम्बन्ध र अन्य अधिकारसँग जोडिएका विषयलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुन परिमार्जन गरिने उनले बताइन् । विपद्को विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
प्रकाशित मिति: २७ आश्विन २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया