विराटनगर । सङ्घीय सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र सङ्कुचित गरेको र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले वन प्रशासनमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन अध्यादेश सच्याउन तथा प्रदेशका प्राथमिकताप्राप्त आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन माग गरेका छन्।
विराटनगरमा सम्पन्न ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३’ ले सङ्घीय सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेशको अधिकार सीमित गर्ने काम गरेको निष्कर्ष निकालेको हो। विशेषगरी वन प्रशासन, जग्गा प्राप्ति र पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी व्यवस्थाले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा थप जटिलता सिर्जना गरेको मुख्यमन्त्रीहरूको ठहर छ।
संयोगवश, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेशको अधिकार र समस्या उठाउन विराटनगरमा भेला भएकै दिन अर्थात् २०८३ असोज २७ गते सङ्घीय सरकारले वन प्रशासनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गराएको थियो। उक्त अध्यादेशले वन प्रशासनमा दोहोरो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रको अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
सम्मेलनपछि जारी ‘कोशी घोषणा–२०८३’ मा पनि अध्यादेशको विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ। प्रदेशका प्राथमिकताप्राप्त तथा गौरवका आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्रको उपयोग र आवश्यक जग्गा प्राप्ति मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीहरूले सङ्घीय सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै कानुनी जटिलता थपेको बताएका छन्।
घोषणापत्रको बुँदा १.९ को उपबुँदा (ख) मा वन ऐन, २०७६ र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याविपरीत अध्यादेश आएको उल्लेख गर्दै वन प्रशासनको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘वन ऐन, २०७६ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्या विपरीत मिति २०८३ असोज २७ गते प्रमाणीकरण भएको अध्यादेशले वन प्रशासनको कार्य क्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन अनुरोध गर्ने।’
प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना प्राथमिकताका आयोजना अघि बढाउन खोज्दा वनसम्बन्धी सङ्घीय कानुन र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी जटिल प्रक्रियाका कारण लामो समयसम्म काम अघि बढाउन नसकिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी आयोजना कार्यान्वयन सहज बनाउनुको सट्टा सर्वोच्च अदालतको व्याख्यासमेत विपरीत हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको मुख्यमन्त्रीहरूको बुझाइ छ।
यसै सन्दर्भमा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशका आयोजनाका लागि आवश्यक वन क्षेत्रको उपयोग सहज बनाउन वन ऐन संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग गरेका छन्। घोषणापत्रको बुँदा १.९ को उपबुँदा (क) मा प्रदेशका प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका लागि आवश्यक वन क्षेत्र उपयोग गर्न विद्यमान वन ऐन संशोधन गर्न अनुरोध गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, प्रादेशिक पूर्वाधार तथा संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा देखिएका अवरोध हटाउन पनि मुख्यमन्त्रीहरूले माग गरेका छन्। घोषणापत्रको बुँदा १.८ मा प्रादेशिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गाको उपयोग र प्राप्ति सहज बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ।
मुख्यमन्त्रीहरूले वन क्षेत्रको उपयोग, जग्गा प्राप्ति र पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता समाधान नगरे प्रदेशका प्राथमिकताप्राप्त आयोजना कार्यान्वयनमा थप ढिलाइ हुने निष्कर्षसहित सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रकाशित मिति: २८ आश्विन २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया