काठमाडौं । नेकपा एमालेका पूर्व प्रमुख सचेतक एवम् सरकारका पूर्व मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संसदीय सुनुवाई समितिले गरिरहेको अभ्यासले समिति थप मजबुत र प्रभावकारी बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बर्तौलाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सरकारले विभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका राजदूतहरूमध्ये संसदीय सुनुवाइ समितिले हिजो दुई जनाको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, महिला हिंसा, आर्थिक अनियमितता तथा नैतिक आचरणसम्बन्धी गम्भीर उजुरीहरूको घेरामा उभिएका व्यक्तिलाई सार्वभौम राष्ट्रको कूटनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा विदेशी राष्ट्रका लागि राजदूतजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा अनुमोदन गर्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित हुन सक्दैन ।’
उनले सुनुवाइको माध्यमबाट उपयुक्त पदमा उपयुक्त व्यक्तिको नियुक्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले गरेका सिफारिसहरूको जनताका तर्फबाट तटस्थ र निष्पक्ष परीक्षण गर्नु र तथ्यका आधारमा त्रुटिपूर्ण सिफारिसहरू सच्याउन भूमिका निर्वाह गर्नु नै संसदीय सुनुवाइ समितिको मुख्य जिम्मेवारी भएको बताउँदै संसदीय सुनुवाइ समितिले कायम राखेको बताएका छन् ।
उनले समितिको निर्णयले समिति सरकारको निर्णयमा छाप लगाउने निकाय मात्रै होइन भन्ने पुष्टि गरेको र जनताको तर्फबाट निष्पक्ष, स्वतन्त्र र जिम्मेवार निगरानी गर्ने संस्था हो भन्ने मान्यता स्थापित गरेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘समितिको महत्त्व, औचित्य, गरिमा र संवैधानिक जिम्मेवारी थप मजबुत भएको छ ।’
उनले संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नो विवेक, स्वायत्तता र संस्थागत मर्यादा कायम राखेको भन्दै आभार व्यक्त गरेका छन् । ‘समितिका माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्न र निर्णयमार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको जवाफदेहिताको अभ्यास प्रशंसनीय छ,’ उनले भने, ‘यस्ता कदमहरूले संसदीय मामिला र भूमिकाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।’
प्रकाशित मिति: २९ आश्विन २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया