काठमाडौं । नेकपा एमालेका संसदीय दलका पूर्वमुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले राजदूतका लागि सिफारिस गरेका दुई जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्ने निर्णयको प्रशंसा गरेका छन्।
बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै बर्तौलाले संसदीय सुनुवाइ समिति सरकारको निर्णयमा औपचारिक छाप लगाउने निकाय मात्र नभई जनताको प्रतिनिधिका रूपमा तथ्यको खोजी र सत्यको सुनिश्चितता गर्ने संवैधानिक संस्था भएको बताएका हुन्।
उनले महिला हिंसा, आर्थिक अनियमितता र नैतिक आचरणसँग सम्बन्धित गम्भीर उजुरी तथा सार्वजनिक प्रश्नको घेरामा रहेका व्यक्तिलाई राजदूतजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा अनुमोदन गर्नु उचित नहुने धारणा राखेका छन्।
बर्तौलाका अनुसार उपयुक्त पदमा योग्य व्यक्तिको नियुक्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले गरेका सिफारिसको निष्पक्ष र तटस्थ परीक्षण गर्नु संसदीय सुनुवाइ समितिको प्रमुख दायित्व हो। तथ्यका आधारमा त्रुटिपूर्ण सिफारिस सच्याउन समितिले निर्वाह गरेको भूमिकाले यसको औचित्य, गरिमा र संवैधानिक जिम्मेवारी थप स्थापित गरेको उनको भनाइ छ।
‘यो निर्णयले एकातिर संसदीय सुनुवाइ समिति सरकारको निर्णयमा छाप लगाउने निकाय मात्रै होइन, जनताको तर्फबाट निष्पक्ष, स्वतन्त्र र जिम्मेवार निगरानी गर्ने संस्था हो भन्ने वास्तविकता स्थापित गरेको छ,’ उनले लेखेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेर काम गर्दाको आफ्नो अनुभव स्मरण गर्दै बर्तौलाले समितिले विवेक, स्वायत्तता र संस्थागत मर्यादा कायम राखेर गरेको निर्णयप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।
समितिका सदस्यहरूले सुनुवाइका क्रममा उठाएका प्रश्न र निर्णयमार्फत प्रस्तुत गरेको जवाफदेहिताको अभ्यास प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता कदमले संसदीय प्रक्रिया र संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: २९ आश्विन २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया